नांदेड ः महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाकडून राज्याला दरवर्षी कोट्यावधींचा प्रवासी कर मिळतो. एसटीच्या प्रवासी करामुळे शासनाची तिजोरीला हातभार लागतो. असे असताना देखील देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत राज्य एसटी महामंडळास प्रवासी कराच्या स्वरुपात १७ टक्के द्यावे लागतात. देशातील विविध राज्यातील परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी कर व मोटार वाहन कर यांच्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट होते. नेहमीच महसूली उत्पन्न सर्वाधिक देणाऱ्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच विविध उपाययोजनांसाठी शासन दरबारी व्यथा मांडणाऱ्या एसटी महामंडळाची झोळी रिकामीच राहत आहे, हे विशेष.   
 
गुजरात सरकारने प्रवासी कराचा दर हा ७. ५२ टक्के केला आहे. इतर राज्याप्रमाणेच राज्य परिवहन महामंडळानेदेखील प्रवासी कर कमी करण्याची मागणी १५ वर्षांपासून केली आहे. मात्र, याकडे राज्य सरकार गंभीरतेने बघत नसल्यानेच महामंडळास आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्तीचा प्रवासी कर भरावा लागत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स इंटक संघटनेकडून केला जात आहे. कॉँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात प्रवासी कर कपातीची मागणी होत असताना त्याकडे दूर्लक्ष करत तत्कालीन सरकारने एसटी महामंडळाच्या प्रवासी करात कपात न करता अर्थसहाय्य म्हणून पाच टक्के रक्कम दिली गेली खरी. मात्र, एसटीच्या मुख्य मागणीकडे इथेही दुर्लक्ष करण्यात आले. 

हेही वाचा - मुक्रमाबाद धान्य घोटाळा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष ​

एसटीला आजही घाट्यातून प्रवास करावा लागत

गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मिझोराम, नॅगालॅंड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, गोवा या राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बस खरेदी, स्थानकाचे नुतनीकरण, संगणकीकरण, नवीन यंत्रसामग्री खरेदी व कर्जाचे भांडवलात रुपांतर करण्यासाठी अर्थसाह्य केले जाते. त्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून तितकेसे अर्थसहाय्य मिळत नसल्याने एसटीला आजही घाट्यातून प्रवास करावा लागत आहे.

हेही वाचा- नांदेडला खासदारांच्या घरासमोर शेतकरी संघटनेचे राखरांगोळी आंदोलन ​

करात सवलत दिल्यास मिळेल दिलासा 

आज एसटी महामंडळास पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची मुभा दिली गेली असली तरी, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने घालुन दिलेल्या नियमांचे पालन करुन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या एसटीला तितकासा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामानाने पूर्वीप्रमाणेच लागणारे डिझेल आणि मेंटनेन्सचा खर्च येत आहे. उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. कोरोना काळात तरी राज्य शासनाकडून एसटी महामंडाळास प्रवासी करात सवलत दिल्यास एसटीला आर्थिक तोट्यातून सावरण्यासाठी मोठा दिलासा मिळेल असे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

संघटनेने केल्या २६ मागण्या 

एसटी महामंडळाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने दोन महिण्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या पगार थकल्या आहेत. आधीच पगारी कमी आणि त्यातही पगारीला उशीर होत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना काम करुन परिवारासह उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. पगार वेळेवर होत नसल्याने कर्मचारी मेटाकुटीला येत आहेत. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स इंटक संघटनेच्या वतीने दोन महिण्याच्या थकित पगारी द्याव्यात, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी तीन हजार कोटींचे अनुदान यासह २४ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पी. आर. इंगळे (विभागीय सचिव इंटक संघटना)