नांदेड : जिल्हा परिषद अंतर्गत बहुचर्चित दलितवस्ती विकास योजने अंतर्गत प्राप्त ५२ कोटी विकास निधी नियोजनाच्याविरोधात भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी बुधवारी (ता.तीन) जूनला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. दरम्यान, जून (ता.१९) शुक्रवारी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश गंगापुरवाला व अवचट यांनी सुनावणीद्वारे जिल्हा परिषद सदस्या सौ. पवार यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे दलितवस्ती विकास निधी नियोजनानुसार कामांचा मार्ग मोकळा झाला असून चर्चेला आता पुर्णविराम मिळाला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीने दलितवस्ती योजनेच्या ५२ कोटी विकास निधीचे मागील महिन्यात नियोजन केले. समाज कल्याण समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासनाने दलितवस्ती विकास कामांच्या याद्यांना तत्काळ प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, समन्यायी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित करत स्वपक्षातील सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत थेट न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला. कमी-अधिक निधी मिळाल्याची धुसपूस सुरू असताना पदाधिकाऱ्यांनी नाराजांची मनधरणी केली. 

हेही वाचा - नांदेडकरांना दिलासा : शुक्रवारी पाच वाजेपर्यंत एकही रुग्ण वाढला नाही

सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर निधी नियोजनामध्ये शासन नियमांना बगल देत पक्षपाती धोरण अवलंबिले, विकासापासून वंचित वस्त्यांना डावलल्याचा आरोप करत भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी जून (ता.तीन) बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्या सौ. पवार यांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनास खुलासा सादर करण्याची नोटीस बजावली. दरम्यान, दोन्ही पक्षातील युक्तीवादानुसार पुढील सुनावणी शुक्रवारी (ता.तीन) ठेवण्यात आली होती. 

हेही वाचा - दलितवस्ती विद्युतीकरणाच्या निधीवर संक्रांत- कोठे ते वाचा

दलितवस्ती विकास निधी नियोजनाच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार विकास कामांना अग्रीम रक्कम देय करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाभरात विकास कामे सुरू झाल्याने याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप निरर्थक असून प्रकरण निकाली काढण्याचा युक्तीवाद सरकारी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. सरकारी पक्षाकडून ॲड.व्ही. डी. साळुंके यांच्या युक्तीवादानुसार न्यायमुर्ती गंगापुरवाला व न्यायमुर्ती आवचट यांनी कामे सुरू झालेली असतील, तर यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्यात यावे. असे आदेशित केले असल्याचे समाज कल्याण सभापती अ‍ॅड. रामराव नाईक यांनी सांगितले.

विरोधक तोंडघशी 
दलितवस्ती योजने अंतर्गत प्राप्त निधीचे सदस्यांच्या शिफारशीनुसार नियोजन करण्यात आले आहे. शासन नियमानुसार विकास निधीचे वाटप करण्यात आले असून यामध्ये वंचित वस्त्यांना ढळता निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे दलितवस्तीच्या खोळंबलेल्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र, दलितवस्तीमधील वंचित वस्त्यांचा विकास होऊ न देण्याची भूमिका पुनम पवार यांनी घेतली. अखेर न्यायालयानेसुद्धा यावर शिक्कामोर्तब केले. एकाप्रकारे दलितवस्तीच्या कामात अडथळा निर्माण करणारे विरोधक न्यायालयाच्या आदेशामुळे तोंडघशी पडली आहेत. 
ॲड. रामराव नाईक, समाज कल्याण सभापती, नांदेड.
-----------------------