नांदेड :  लॉकडाउनमध्ये जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना फार मोठा फटका बसला आहे. मागील तिन महिण्यापासून त्यांचे तुटपुंजे मानधन रखडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासन व शासनाने लक्ष दिले नही. या कर्मचाऱ्यांना ना धान्य किट ना कुठलीच शासकिय मदत मिळाली. या कर्मचाऱ्यांचा विचार शासनाने करावा अशी मागणी करून वाचनालयाचे जिल्हाध्यक्ष सार्जंट संजय पोतदार यांनी सार्वजनीक वाचनालय हे दूध न देणारी पास्टी म्हैस असल्याचा आरोप  केला आहे. 

संबंध जगाला कोरोना या महामारीने ग्रासले आहे. या विषाणुपुढे जगातील महासत्ता हतबल झाल्या आहेत. लाखोंचा बळी या कोरोनामुळे जात आहे. लाखोंना याची बाधा झाली आहे. सर्वत्र लॉकडाउन सुरू आहे. भारतातही पाचवे लॉकडाउन लावण्यात आले असून देशात रुग्णसंख्या वाढत आहे. या रोगाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन लावण्यात आले. शासनाच्या आवाहनाला सर्वच नागरिकांनी सहकार्य करीत आहेत. या लॉकडाउनचा फटका हातावर पोट असलेल्या कामगारांना व मजुरदारांना बसत आहे. परंतु काही प्रमाणात शासनाकडून अशा गरजु लोकांना धान्य वाटप करण्यात येत आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असो या रोजगार असो त्याला शानाकडून मदत मिळत आली.

हेही वाचा -  यावर्षी हळद रुसली, व्यापारी हसला...का ते वाचा...?
 
जिल्ह्यातील ७५० सार्वजनीक वाचनालयात दीड हजार कर्मचारी

मात्र जिल्‍ह्यातील सार्वजनीक वाचनालयात तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा कुठेच लाभ झाला नाही. एकतर त्यांना मिळणारे मानधन बंद झाल्याने मागील तिन महिण्यापासुन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. जिल्ह्यात ७५० सार्वजनीक वाचनालय असून त्यामध्ये जवळपास दीड हजार कर्मचारी कामावर आहेत. मागील वर्षी झालेल्या खर्चावर आधारीत अनुदान मिळते. मात्र हे मिळणारे अनुदान अद्याप दिले नसल्याने मानधनाविना कामगारावर उपासमार आली आहे. 

वाचनालये पास्टी म्हैस झाल्याने शासनाचेही दुर्लक्ष

वाचनालय कर्मचाऱ्यांना शासन सापत्न वागनुक देत असून यांच्याकडून प्रशासनाला कुठलीच चिरीमीरी मिळत नसल्याने त्यांच्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. दुभती म्हैस असेल तर तिला खल्ली, पेंड देतात. मात्र वाचनालये पास्टी म्हैस झाल्याने शासनाचेही दुर्लक्ष झाले आहे. एकीकडे डीजीटल लायब्ररीचा धोशा लावून शासन करोडो रुपये खर्च करत आहे. परंतु तो खर्च नको त्या ठिकाणी जात असल्याचा आरोप श्री. पोतदार यांनी केला आहे.

येथे क्लिक करा -  Video - नांदेडच्या गोदावरीची अशी आहे चित्तरकथा, कशी? ते वाचाच

केंद्र सरकार म्हणते की वाचनालय ही अत्यावश्‍यक सेवा

साहित्य संम्मेलनावर मोठा खर्च होतो, तेथून साहित्यीकही बोलतात की, ग्रंथालये हे पुस्तकांनी श्रीमंत असायला पाहिजे. मात्र या विभागाकडे कुणाचे लक्ष नसल्याने सार्वजनीक वाचनालये दुर्लक्षीत आहेत. केंद्र सरकार म्हणते की वाचनालय हे अत्यावश्‍यक असून महाराष्‍ट्राला यात लक्ष घालण्यास वेळ नसल्याचे दिसून येते. सार्वजनीक वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना कमीतकमी मनरेगा, आशा, अंगनवाडी ताई यांच्यापेक्षा कमी वेतन द्या मात्र त्यांची कुठेतरी दखल घ्यावी अशी मागणी श्री. पोतदार यांनी केली आहे.