नांदेड : शहरासह ग्रामीण भागातही मीनरल वाॅटर कॅन प्रत्येक दुकानात, कार्यक्रमात, घरात वापरण्याचे फॅड वाढलेले आहे. याचाच फायदा घेत शहरातील काही इमारतीत अशा मीनरल वाॅटरच्या मोठ्या कंपन्या उभ्या राहत आहेत. बोअरवेल करून मीनरल वाॅटरच्या नावाखाली वाॅटर जारमधून बिनबोभाट पाणी विकल्या जात आहे. 

नागरिकांच्या गरजेचा फायदा घेत हा व्यवसाय दिवसेंदिवस फोफावत असल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागात बघायला मिळत आहे. यावर अन्न व औषधी प्रशासनाचेही नियंत्रण नसल्याने पाणी माफियांचा व्यवसाय फोफावत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी अशा प्लांटची अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणीची गरज निर्माण झाली आहे. विकल्या जात असलेल्या पाण्याची कधी तपासणी होते अथवा नाही, याची माहिती अन्न व औषधी विभागाच्या वतीने देण्यात आली नाही. त्यामुळे यामध्ये काही गौडबंगाल तर नाही ना? असा संशय सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र तुप्पडवार, राजेश्वर देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.

हेह वाचा - कोरोना अपडेट : नांदेडला २१ वा बळी, एकूण बाधित रुग्णांची संख्या ४५८
 

बहुतांश आजार हे पाण्यामुळेच होत असल्याने सद्यस्थितीत  ‘जलजन्य आजार’ याविषयी समाजात जागरुकता निर्माण झालेली आहे. मुळात उन्हाळ्यात घराबाहेर पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री नसल्याने खुल्या पाण्याचा धोका घ्यायला कोणीही धजावत नाही. त्यामुळे मोठ्या आस्थापनांना जेव्हा उन्हाळ्यातच नाहीतर हिवाळा व पावसाळ्यातही शुद्ध व थंड पाण्याची गरज वाटू लागली तेव्हा थेट घरपोच पाणी, ते देखील शुद्ध व थंड करून देता येईल, यावर विचार सुरु झाला. मात्र, मीनरल वाॅटरचे प्लांट महागडे असल्याने काही उद्योजकांनी त्या तुलनेत अगदी कमी किंमतीची मशिनरी तयार करून मीनरल वाॅटरला पर्याय दिला. 

हे देखील वाचलेच पाहिजे - धनादेश पाहून प्रकल्पग्रस्त विसरले ३६ वर्षे सोसलेले दुःख
 

जिल्ह्यात बहुतांश मीनरल वाॅटर प्लांट विना परवानगी सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. नियमाप्रमाणे बोअरवेल करायला परवानगी लागते. दोनशे फुटांच्या वर बोअरवेल घेण्यास शासनाने मनाई केली आहे. असे असताना देखील पाण्याच्या व्यवसायासाठी नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत.

येथे क्लिक कराच - Video - निम्म्या पगारात कसा करावा उदरनिर्वाह?, कोण म्हणतं? ते वाचाच

यावर अन्न व औषधी प्रशासनाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची हमी नसलेला व लाखोंनी पैसा कमविण्याचा हा व्यवसाय खुलेआम सुरू आहे. याकडे अन्न व औषधी विभागाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.