नांदेड - शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग, व्यवसायासाठी स्वयंरोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. हजारो बेरोजगार युवक नोकरीऐवजी उद्योग, व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेऊन थेट उद्योग करण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही बोटावर मोजण्याइतक्याच तरुणांना कर्ज मंजुरी मिळत आहे. 

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत नांदेड जिल्ह्यासाठी २७१, हिंगोलीसाठी २०२, लातूरसाठी २४९ आणि परभणी जिल्ह्यासाठी २३५ फाईल पाठविण्याचे उदीष्ट देण्यात आले आहे. विभागातुन चार हजार ३४५ बेरोजगार युवकांनी जिल्हा उद्योग व खादी ग्रामोद्योग केंद्रामार्फत बँकेकडे कर्जासाठीचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मात्र, असे असले तरी विविध बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र प्रतिसाद थंडच मिळत आहे. नांदेड जिल्ह्यात ४७, हिंगोलीत ४५, लातूरला ५१ आणि परभणीला केवळ २४ अशा १६७ कर्ज फाईलांना मंजुरी दिली असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते. 

हेही वाचा- कृष्णूर धान्य घोटाळ्यातील आरोपी वेणीकरांच्या अडचणीत वाढ, बिलोली न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला ​

फाईली मंजुरीसाठी जिल्हा उद्योग अधिकारी करतात विनवनी

योजना सरकारी असल्या तरी, बँक कर्ज देण्यास सरकारची बांधील नाही. हे खरे असले तरी उद्योग - व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेऊन देखील कर्ज मिळत नसल्याने अनेक तरुण नाउमेद होत आहेत. विशेष म्हणजे बँकेनी कर्ज द्यावे, म्हणून स्वःत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर हे देखील महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या सोमवारी बँकांचे समन्वयक अधिकारी व जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी यांची विशेष बैठक घेत आहेत. त्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी देखील संबंधित बँकांचे अधिकारी यांच्या भेटी घेऊन तरुणांच्या फाईली मंजुर करण्यासाठी विनंती करताना दिसून येत आहेत. 

हेही वाचा - नांदेड : पत्नी व मुलाच्या मृत्यूप्रकरणी पतिसह चार जणांना पोलिस कोठडी ​

बँकेच्या मनमानी कारभारामुळे कर्जाचे प्रस्ताव आहे तिथेच 

२०२० वर्षात विभागातील १६७ कर्ज फाईल मंजुर झाल्या असून ४३० कोटी ४५ लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा उद्योग केंद्राला मिळालेले उदीष्ट कागदावर भक्कम वाटत असले तरी बँकेच्या मनमानी कारभारामुळे कर्जाचे प्रस्ताव आहे तिथेच धुळखात पडत आहेत. 

कर्ज फाईल मंजूर करुन घेताना अडचणी 
बँक ही सरकारची बांधील नसली तरी बँकांनी त्यांच्या निकषात बसणाऱ्या बेरोजगारांना तत्काळ कर्ज दिले पाहिजे. इतर बँकांच्या तुलनेत शहरात पूर्वीच्या स्टेट बँकेच्या शाखा सर्वाधिक आहेत. त्यांच्याकडून अनेकवेळा कर्ज फाईल मंजूर करुन घेताना अडचणी येतात. 
- उदय पुरी, अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी, नांदेड विभाग.