नांदेड : केंद्राने केंद्राची तर राज्याने राज्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्याची पहिली जबाबदारी आहे, पहिल्यांदा मराठा समाजाचे (Maratha Community) सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करायला पाहिजे. आणि केंद्राची जबाबदारी दुर्लभ आणि दुर्गम हे वाक्य बदलून भौगोलिक दृष्टीकोनातून आरक्षण (Maratha Reservation) द्यायला पाहिजे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. परंतु, केंद्र म्हणते की आम्ही राज्याकडे जबाबदारी दिली आहे. राज्य म्हणते केंद्राची जबाबदारी आहे, असे चेंडू-चेंडू खेळण्याचे काम आता बंद करून, मराठा समाजाला आरक्षण देऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी विनंती छत्रपती संभाजीराजे (Chhatrapati Sambhajiraje) यांनी केली.मराठा क्रांती मोर्चा नांदेड आयोजित मराठा क्रांती मुक आंदोलनप्रसंगी (Maratha Kranti Muk Andolan In Nanded) ते शुक्रवारी (ता.२०) बोलत होते. या आंदोलनात नांदेड जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यातून हजारो समाज बांधव सहभागी झाले होते. आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. पण त्यासाठी काहीही पाठपुरावा केला नाही. मराठा समाज, मराठा नेते बोलले आता लोकप्रतिनिधींनी बोलावं.

मला संसदेत बोलू दिलं नसतं तर खासदारकी सोडली असती, असे संभाजीराजे म्हणाले. ज्यावेळी तुमचं आरक्षण रद्द झालं, त्यावेळी तुम्हाला सामाजिक-आर्थिक मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल, हे स्पष्ट आहे. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. १२७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये केंद्राने राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले. पण इंद्रा साहनी खटल्यानुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ही सर्वप्रथम वाढवली पाहिजे, ही मागणी आम्ही केंद्राकडे केल्याचेही छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितले. या मूक आंदोलनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडण्याचे आयोजन होते. परंतु आंदोलनातील गर्दीमुळे ऐनवेळी यात बदल करण्यात आला. प्रांरभी माधव देवसरकर यांनी जिल्ह्याच्या वतीने तर राज्याच्या वतीने राजेंद्र कोंढरे यांनी भूमिका मांडली. यावेळी महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती. राष्ट्रगीताने आंदोलनाची सांगता झाली.

अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका

नांदेडचे सुपुत्र दिल्लीत येऊन सर्वांना भेटले, पण संभाजीराजेंना भेटायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांनी ही जबाबदारी घ्यायला हवी. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष हे नांदेडचे सुपुत्र आहेत. पण ते कुठे आंदोलनात दिसत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करून छत्रपतींनी अशोक चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.