नांदेड : सरकारी पातळीवर अजूनही अनाथ, मतिमंदांच्या बाबतीत अनास्था दिसून येत असताना काही संस्था मात्र पथदर्शक म्हणून कार्य करीत आहेत. रस्त्यावर, कचराकुंडीत, रेल्वे फलाटावर सापडलेल्या, आई-वडिलांनी टाकून दिलेल्या मूकबधिर, बहुविकलांग मुलांचे काय होत असेल, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यांना अनेक संस्था स्वीकारतात. पण, त्यांचेही हात कायद्याच्या चौकटीत बांधले गेल्याने १८ वर्षांनंतर ही मुले संस्थेच्या बाहेर काढली जातात.

हरविलेली मुले किंवा आई-वडिलांचे छत्र नसलेल्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी बालगृहांची स्थापन करण्यात आलेली आहे; परंतु १८ वर्षांपर्यंतच या मुलांना बालगृहात ठेवण्याचे आदेश असल्याने, त्यापुढे मात्र या मुलांना जीवनासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. जोपर्यंत या अनाथ, अपंग, मतिमंद मुलांच्या आजीवन पुनर्वसनाची सोय होत नाही, तोपर्यंत या मुलांना न्याय मिळू शकणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे.

हेही वाचा - हिंगोलीत १७ जणांचे पार पडले आंतरजातीय विवाह

आई-वडिलांचे छत्र हरविलेले, जगात हक्काचा असा एकही नातलग नसलेले, बालपणापासून बालगृहालाच आपले घर समजून जीवन जगणाऱ्या चिमुकल्यांना आता भविष्याची चिंता सतावत आहे. विशेषतः १८ वर्षांवरील मुला-मुलींना बालगृहात ठेवता येत नसल्याने हजारो चिमुकल्यांना बाह्य जगाशी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्या शासनयंत्रणेवर या चिमुकल्यांची जबाबदारी आहे, त्याच शासनाकडून त्यांच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर विषयावर सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मागील १०-१५ वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेलीत; मात्र बालगृहातील चिमुकल्यांना कुणीही न्याय देऊ शकलेले नाही. 

हे देखील वाचाच - नांदेडला १७ हजारांवर रुग्ण , दिवसभरात १५९ बाधित; दोन जणांचा मृत्यू

निराधार, विधी संघर्षग्रस्त तसेच पालक आहेत मात्र ते पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी शासकीय बालगृहांमध्ये त्यांच्या निवासासह शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमानुसार बालगृहात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलामुलींना ठेवता येत नाही. सद्यःस्थितीत शासकीय व खासगी बालगृहात अनेक मुलेमुली सज्ञान म्हणजेच १८ वर्षांचे झालेले आहे. त्यामुळे त्यांना आता बालगृहांमध्ये ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे. इच्छा असूनसुद्धा बालगृहात त्यांना ठेवता येत नाही. त्यामुळे त्यांची पुढील वाट बिकट झाली आहे. निराधार तसेच आधाराची खरी गरज असलेल्या चिमुकल्यांच्या पुनर्वसनासाठी समाजातील दात्यांनी आता समोर आले पाहिजे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड विभाग : गाळपासाठी २६ कारखान्यांचे ऑनलाइन अर्ज, १७ खासगी तर नऊ सहकारी

निराधार बालकांचे पुनर्वसन करावे 
दिव्यांग, निराधार मुला-मुलींच्या भवितव्यासाठी आजवर कुठल्याही ठोस उपाययोजना सरकारी स्तरावर झालेल्या नाहीत. दिव्यांगांना शिक्षणाची नव्हे तर त्यांना पुनर्वसनाची नितांत गरज आहे. याशिवाय निराधार बालके बालगृहातून शेवटी जाणार तरी कुठे? याचे उत्तर शासनाने शोधले पाहिजे. 
- सुधाकर जीवरख, सामाजिक कार्यकर्ते