सोलापूर : राज्याचे उत्पन्न अन्‌ खर्चाचा ताळमेळ घातला तर मागील पाच वर्षांत उत्पन्नाच्या तुलनेत 62 हजार कोटींचा खर्चच अधिक असल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक पाहता महसुली खर्चासाठी बाहेरून कर्ज काढू नये असा नियम आहे. मात्र, 2014 ते 2016 या तीन वर्षांत महसुली खर्चासाठी राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख कोटींपर्यंत कर्ज काढल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. 

हेही आवश्‍य वाचाच : प्रवाशांसाठी खुषखबर...राज्यात आता स्लिपर कोच बससेवा 

राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल, वाहतूक व दळणवळण वाढेल यादृष्टीने विविध कामांसाठी भांडवली निधी दिला जातो. त्यातून उत्पन्नही मिळते मात्र, राज्यातील बहुतांश जलसिंचन प्रकल्प अर्धवट असल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाच्या विविध कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनपोटी दरवर्षी तब्बल एक लाख 10 हजार कोटींचा खर्च होत आहे, तर मागील पाच वर्षांत भांडवली खर्चही वाढला होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून बॉण्ड विक्रीही करण्यात आली. खासगी विमा कंपन्या व बॅंकांना बॉण्ड विकून पैसे उभारण्यात आल्याचेही वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. तत्कालीन युती सरकारच्या काळात 2017-18 व 2018-19 हे दोन वर्षे वगळता 2014-15 ते 2016-17 या तीन वर्षांत सरकारने बाहेरील कर्ज घेतले. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असून सद्यःस्थितीत राज्यावरील बाहेरील कर्जाचा आकडा तब्बल सहा लाख 71 हजार कोटींवर पोचला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे 65 हजार कोटींचे व्याज द्यावे लागत असल्याचेही सांगण्यात आले. 

हेही आवश्‍य वाचाच : रंग-रेषांच्या जाइुई दुनियेत हरवले चिमुकले 

महसूल वाढीसाठी ठोस नियोजन 
राज्याचे दरवर्षीचे एकूण उत्पन्न तीन लाख 14 कोटी रुपये इतके असून महसुली व भांडवली खर्च एकूण तीन लाख 70 हजार कोटींपर्यंत आहे. वास्तविक पाहता महसुली खर्चासाठी बाहेरून कर्ज काढू नये मात्र, मागील पाच वर्षांत तीनवेळा बाहेरील कर्ज घेतले आहे. आता महसूल वाढावा यादृष्टीने ठोस नियोजन करण्यात आले आहे. 
- राजीव मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र 

हेही आवश्‍य वाचाच : आमदार रोहित पवार पत्नीसाठी साडी घेतात तेव्हा... 

राज्याची आर्थिक स्थिती 
राज्याचे एकूण उत्पन्न 
3.14 लाख कोटी 
दरवर्षीचा एकूण खर्च 
3.76 लाख कोटी 
उत्पन्न अन्‌ खर्चातील तफावत 
62,000 कोटी 
राज्यावरील एकूण कर्ज 
6.71 लाख कोटी