नगर : "महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'च्या माहितीची लिंक पाठविताना हेतुपुरस्सर केलेल्या चुकीमुळे राज्य सरकारची सर्वत्र बदनामी झाल्याचा ठपका ठेवत राज्याचे प्रभारी सहकार आयुक्त तथा सहकार विभागाचे अपर आयुक्त सतीश सोनी यांना काल (ता. 21) निलंबित करण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या आदेशावरून महाराष्ट्र सरकारचे उपसचिव डॉ. सुदिन गायकवाड यांनी सोनी यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला. 

हेही वाचा - तिकडे जेसीबीद्वारे गुलालाची उधळण, 
इकडे... विखेंची रोहित पवारांवर टीका

शेतकरी कर्जमाफी योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने 18 जानेवारी 2020 रोजी चित्रफीत उपलब्ध करून दिली होती. तथापि, सरकारने कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने दिलेली लिंक उघडल्यानंतर कर्जमाफीच्या चित्रफितीऐवजी "कॅंडी क्रश'ची चित्रफीत उघडली जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून शेतकऱ्यांची चेष्टा केल्याचा आरोप करत सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यामुळे सरकारतर्फे अत्यंत तातडीने या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. खातेनिहाय प्राथमिक चौकशीत सोनी दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. प्रभारी सहकार आयुक्त सोनी यांनी कृषी आयुक्तांकडे पाठविलेल्या लिंकचा शोध घेतला असता, सोनी यांच्याकडूनच दोन मेल कृषी विभागाला पाठविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. 

कृषी आयुक्तांनाच चुकीचा "यूआरएल' पाठविला

प्रभारी सहकार आयुक्तांकडूनच 9 व 10 जानेवारीस हे दोन मेल पाठविण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यात एका लिंकमधून कृषी आयुक्तांनाच चुकीचा "यूआरएल' पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रभारी सहकार आयुक्तांमुळेच सरकारच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत व्यत्यय निर्माण झाल्याचा अभिप्राय चौकशी समितीने दिलेला आहे. प्रभारी आयुक्तांकडून ही चूक अनवधानाने झाली, असे म्हणता येणार नसून, ती हेतुपुरस्सर केली असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

अवश्‍य वाचा- काष्टी सेवा संस्थेने थोपाटले नागवडे कारखान्याविरुद्ध दंड 

योजनेची बदनामी केल्याचा ठपका

या पार्श्‍वभूमीवर सोनी यांच्यावर राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या महत्त्वाकांक्षी योजनेची बदनामी केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979च्या भाग 2 नियम चारचे खंड (1) (अ) मधील तरतुदींच्या आधारे सोनी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

बेजबाबदारपणाची खातेनिहाय चौकशी

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची ही योजना अत्यंत महत्त्वाचा विषय असताना त्याकडे अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष पुरविण्याची गरज होती. तथापि, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने ही चूक झाली. त्यामुळे झालेली चूक अनवधानाने झाली, असेही म्हणता येणार नसल्याचा अभिप्राय चौकशी समितीने दिला. शिवाय या चुकीमुळे राज्य सरकारची बदनामी झाली आणि सरकारला आरोपांना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे प्रभारी सहकार आयुक्‍तांकडे सोपविलेल्या कामात झालेल्या अक्षम्य हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष व बेजबाबदारपणाची खातेनिहाय चौकशी करावी लागेल, असा अहवाल समितीने दिलेला असल्याने सोनी यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.