सोलापूर  : साहेब, दरवर्षी कर्मचारी येतात, मिळकतकराची रक्कम घेतात, परंतु आकारणी केल्याची पावतीच मिळत नाही. पावती विचारली की संगणकाचे काम सुरु आहे, ते झाल्यावर मिळेल असे सांगतात.  गेल्या 15 वर्षांपासूनचा हा अनुभव आहे...'' हद्दवाढ भागातील एक मिळकतदार आपली व्यथा संगणक विभागातील अधिकाऱ्यासमोर व्यथा मांडत होता आणि अधिकारी सुन्न होऊन ऐकत होता. 

हेही वाचा - तर थकबाकीची वसुली पगारातून होणार 

मिळकतींच्या नोंदीच नाही
सोलापूर शहराची सर्वात मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये झाली. मात्र, त्या तुलनेत मिळकतीच्या संख्याही वाढल्या; मात्र तितक्‍या प्रमाणात महापालिकेत नोंदी झाल्या नाहीत. हद्दवाढ झालेल्या परिसरात फेरफटका मारला तर चारी दिशेने मिळकतीच मिळकती, अपार्टमेंटची उभारणी दिसून येते. त्या तुलनेत महापालिकेच्या दफ्तरी मिळकतीच्या नोंदी दिसून येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडलेली नाही. खुल्या जागांची संख्या मोठी असल्याचे कारण अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते आणि वेळ मारून नेली जाते. हद्दवाढ भागातील सोसायट्यांची संख्या मोजली तरी ती दोनशे ते अडीचशेपर्यंत आहे. एका अपार्टमेंटमध्ये किमान 10 फ्लॅट असतील तर ही संख्या 2500पर्यंत जाते, मग या मिळकतींची नोंद महापालिकेत का झाली नाही याचाही शोध घेणे आवश्‍यक आहे. 

हेही आवर्जून वाचा - दोन नगरसेवकांवर संक्रातीची शक्यता 

मिळकतदाराची तयारी असते, पण....
हद्दवाढ भागात अनेक मोठमोठे कारखाने आहेत. बहुतांश कारखान्यांची नोंद महापालिकेत नाही. मिळकतदार कर भरायला तयार असतो, मात्र महापालिकेतीलच काही कर्मचारी आणि अधिकारी मधला मार्ग शोधतात आणि जोपर्यंत नोंद होत नाही, तोपर्यंत "लक्ष्मीदर्शन' करा, ज्यावेळी वेळ येईल, त्यावेळी आम्ही तुमच्या सोईनुसार आकारणी करू देऊ, बिल मात्र मागू नका असा प्रस्ताव ठेवतात. अशा प्रस्तावाला मिळकतदारही भूलतात आणि आपलेही पैसे वाचत असतील तर पाहू, वेळ आल्यावर अशी भूमिका घेतात आणि दरवर्षाला ठराविक रक्कम संबंधितांना "पोचती' होते, मात्र त्याची कुठेही नोंद नसते. या भागातील अनेक वसुली कारकूनांची वर्षानुवर्षे बदली झाली नाही, बदलीचा प्रस्ताव जरी तयार झाला तर लगेच संबंधित भागातील नगरसेवकांचा अधिकाऱ्यांना फोन जातो आणि बदलीच्या यादीतून "त्या' कारकूनाचे नाव वगळले जाते. या प्रकारामुळे मिळकतदार आणि लाभार्थी कर्मचाऱ्यांचे भले होत असले तरी, महापालिकेचे मात्र कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान आतापर्यंत झाले आहे. 

वाचा आणि पहा - श्री सिद्धेश्वर गीत व महती

आठ हजार मिळकतींच्या नोंदीच नाहीत 
शहर व हद्दवाढ भागातील सुमारे आठ हजार मिळकतींच्या नोंदी नसल्याचे जीआयएस यंत्रणेद्वारे दिसून आले आहे. कर संकलन विभागाने त्याची यादी तयार केली आहे. संशयित मिळकतींची तपासणी करण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयातील प्रतिनिधी, गलिच्छ वस्ती सुधारणा विभागाचा प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागातील वसुली कारकून यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती या संदर्भात अहवाल देणार आहे.