चिक्कोडी : खासगी आणि अनुदानित शाळांनी आपली इमारत सुस्थितीत व सुरक्षित असल्याबाबतचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घ्यावे, असा आदेश शिक्षण खात्याने बजावला आहे. या आर्थिक भूर्दंडाला खासगी शाळा संस्था चालकांनी विरोध केला आहे. राज्यात सध्या अवकाळी पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. त्यामुळे जीर्ण झालेल्या शाळा इमारती कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी इमारतीची सुरक्षा तपासणीचे काम सार्वजनिक शिक्षण खात्याच्या वतीने सुरू आहे. त्यानुसार खासगी आणि अनुदानित शाळांच्या जुन्या व नव्या इमारतींची तपासणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी.

त्यासाठी एकूण इमारत मूल्याच्या 0.5 टक्के इतका शुल्क संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडे भरण्याची सूचना खासगी शाळांना करण्यात आली आहे. या आदेशाला खासगी शाळांनी विरोध दर्शवला आहे. कोविडमुळे खासगी शाळा आधीच आर्थिक संकटात आहेत. अशा स्थितीत इतकी मोठी रक्कम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे भरणे शक्य नाही. कोरोना काळात शिक्षकांचे वेतन देणेही मुश्किल झाले आहे. त्यात हा खर्च सोसणे शक्य नाही. हा खर्च विद्यार्थ्यांकडून वसूल केल्यास त्यांच्यावरही आर्थिक बोजा पडणार आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी अद्याप वार्षिक शुल्क देखील भरलेले नाही. या परिस्थितीत हा वाढीव खर्च त्यांना परवडणारा नाही, असे शाळांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा अवैज्ञानिक आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी खासगी शाळांनी केली आहे.

सरकारी शाळांना लागू नाही

इमारतीची सुरक्षितता तपासण्याची सक्ती ही केवळ खासगी शाळांना करण्यात आलेली आहे. सरकारी शाळांना हा नियम लागू केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व शाळांची सुरक्षितता तपासणी आवश्यक आहे. पण शुल्क वसुलीसाठी केवळ खासगी शाळांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचाही आरोप खासगी शिक्षण संस्थांनी केला आहे.

"इमारत एनअोसीसाठी कार्यकारी अभियंत्याकडे शुल्क भरण्याची सूचना खासगी शाळांना दिली आहे. पण या शाळा दोन वर्षापासून कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडल्या आहे. त्यामुळे शुल्क भरणे अवगड झाले आहे."

-संजय कराळे, संस्थाचालक, एकसंबा