सोलापूर : जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी डायरेक्‍ट बेनिफिशिअरी ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या प्रक्रियेत योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत असून अनेक लाभार्थींना स्वत:कडे पैसे नसल्याने उसनवारी करावी लागते आहे. तर पैसे नसल्याने अनेकजण योजनांपासून दूरच राहत असून अनेक योजनांचा कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी खर्चही होत नाही. त्यामुळे आता डीबीटीला पर्याय देण्याचे नियोजन महाविकास आघाडीकडून सुरु आहे. 

हेही वाचा - अतिवृष्टीचे बाराशे कोटी गेले कुठे... अवश्‍य वाचा 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांसाठी "डीबीटी' संकल्पना सुरू केली. यामुळे काही प्रमाणात पारदर्शकता आली असली तरीही योजनांवरील निधी खर्च होण्यात मोठा अडथळा आला आहे. सामाजिक न्याय विभागातील योजना राबविण्यासाठी "डीबीटी'चा मोठा अडथळा ठरत आहे. लाभार्थ्यांना प्रथम वस्तू खरेदी करून त्याचा पुरावा (पावती) सादर करावी लागते. शासकीय योजनेप्रमाणे अनुदानाप्रमाणे ती रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते. वस्तू खरेदी करण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे पैसे नसल्याने योजना आहे, निधीही आहे परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लाभार्थी मिळत नसल्याची अडचण आहे. यामध्ये बदल करुन "डीबीटी'ला सक्षम पर्याय देण्याची मागणी लाभार्थींनी तीन वर्षांपासून लावून धरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या प्रक्रियेला नवा पर्याय देण्याचे नियोजन शासन स्तरावरुन सुरु आहे. 

हेही वाचा - बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी या महापालिकेकडे नाही निधी 

पर्याय देण्याची ठळक कारणे... 

• लाभार्थींकडे पैसे नसल्याने अनेक लाभार्थी योजनांपासून राहत आहेत वंचित 
• किचकट प्रक्रियेमुळे विविध योजनांचा कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी राहतो अखर्चित 
• मागासवर्गीय लाभार्थींकडे पैसे नसल्याने वस्तू खरेदी करता येईना 
• सामाजिक न्याय, महिला बालकल्याण विभागाला निधी खर्च करण्यास अडचणी