स्पीड पत्रे, पार्सल वाटप होणार खासगी - महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी

कोल्हापूर - त्याची वाट पाहणे म्हणजे हुरहूरता आणि तो समोर येणे म्हणजे संवाद, अशा अर्थाने समाजजीवनाचा एक घटक बनलेल्या पोस्टमनला आता ‘एक होता पोस्टमन’ अशा भूतकाळात जावे लागणार आहे. कारण ‘आउटसोर्सिंग पोस्टल एजंट’ अशा योजनेखाली रजिस्टर स्पीड पत्रे व पार्सल वाटप खासगी करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे पिढ्यान्‌पिढ्या समाजाचा घटक असलेल्या पोस्टाला ‘कुरिअर’ अशीच नवी ओळख मिळणार आहे. विशेष हे की ८ जुलै २०१६ ला यासंदर्भातला आदेश निघाला आहे. परंतु टपाल कर्मचाऱ्यांचा विरोध पाहून हा निर्णय थांबवण्यात आला. मात्र देशभरात फक्त महाराष्ट्रात याचा प्रयोग प्रत्यक्षात सुरू झाला आहे.

या योजनेद्वारे एखाद्या शहराचे स्पीड टपाल, रजिस्टर वाटपाचे टेंडर एका व्यक्तीला देण्यात येणार आहे. त्याला प्रति स्पीड पत्र, रजिस्टर किंवा पार्सल वितरणासाठी पाच रुपये देण्यात येणार आहेत. या पाच रुपयांपैकी प्रति पत्र एक किंवा दोन रुपये पगारावर बेरोजगार युवकांना ठेवून टेंडरदार रोज कमाई करणार आहे आणि कामाचे प्रमाण कमी झाल्याने नवी पोस्टमन भरती बंद होणार आहे. पगारवाढ, कामाचे प्रमाण, कामाचे ओझे यासंदर्भात आवाज उठवणाऱ्या पोस्टमनला न्याय मिळण्याऐवजी त्याचा आवाजच बंद होणार आहे.घरोघरी फोन यापेक्षा प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल यामुळे टपालाने ख्यालीखुशाली विचारणे तुलनेने कमी झाले आहे; पण टेलिफोनची बिले, बॅंका, संस्थांचे वार्षिक अहवाल, बॅंका वित्तीय संस्थांची पत्रे, रजिस्टर पार्सल, स्पीड पत्रे याचा भार पोस्टावर अजूनही आहे. कुरिअरने टपाल शहरात कोठेही पोच होते; पण आजही एखाद्या जंगलात, डोंगरदऱ्यात वसलेल्या वस्तीतही टपाल फक्त पोस्टमनमार्फतच पोचवले जाते.

उदाहरणार्थ गगनबावड्यातल्या दुर्गम भागात असलेल्या धनगरवाड्यात पाठवलेले पत्र गगनबावड्यात गेले व तेथून जर पोस्टमनला चार-पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागली तर ते पत्र त्या धनगरवाड्यात आजही पोचवलेच जाते. कुरिअर सेवाही चांगली असली तरी ग्रामीण व दुर्गम भागात त्यावर खूप मर्यादा असल्याने पोस्टमनवरच अवलंबून राहावे लागते. आजही  दुर्गम भागात दरमहा मुंबईहून येणारी मनिऑर्डर पोस्टमनलाच पोचवावी लागते.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता पोस्टमन, टपालावर शिक्के मारणारे कर्मचारी, टपालाची पोती बांधणारे, उतरवून घेणारे असे अडीचशेवर कर्मचारी आहेत. त्यांना ‘‘बे एके बे’’ म्हणून काही जणांकडून संबोधले जात असले तरीही  अतिशय प्रामाणिक कर्मचारी म्हणून त्यांची मूळ ओळख कायम आहे. टेलिफोन किंवा अन्य दळणवळणाचे साधन नसताना पोस्टाने देश जोडण्याची कामगिरी केली आहे. मात्र, कायम हा विभाग दुर्लक्षित राहिला. या पार्श्‍वभूमीवर पोस्टमन व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलन केली. मात्र, निरुपद्रवी विभाग अशा अर्थाने त्याकडे पाहिले गेल्याने मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.

आता संचार व दळणवळण मंत्रालयाने ११ जुलै २०१६ ला एक आदेश काढला. या आदेशानुसार आउटसोर्सिंग पोस्टल एजंट (ओपीए) योजनेद्वारे खासगीकरणाची सुरवात झाली. मात्र, देशभरातील टपाल कर्मचाऱ्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे अंमलबजावणी थांबवली, असे भासवले गेले. परंतु, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी त्याची सुरवात झाली आहे. टपाल (स्पीड पोस्ट, रजिस्टर) स्वीकारणे व वाटप करणे यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी झालीच तर पोस्टमन हा समाजजीवनातील घटकच नाहीसा होणार आहे.

पोस्टाचे खासगीकरण हा कुटिल डाव आहे. काही सेवांचे खासगीकरण अपरिहार्य असले तरी टपालसेवा ही समाजजीवनात एकरूप झालेली सेवा आहे. त्याचे खासगीकरण करण्याचे सुचतेच कसे? हा प्रश्‍न आहे. आम्ही पोस्टातील कर्मचारी नक्कीच कधी आक्रमक होत नाही; पण एवढं नक्‍की, आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरू आणि पोस्टाचे खासगीकरण करण्याचा डाव उधळून लावू. याविरोधात ५ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाऊ.
- बाळकृष्ण चाळके, सुनील झुंझारराव, अमोल शिंदे, एनएफपीई व एफएनपीओ संघटना