नवेखेड : कृष्णा नदीला आलेला पूर ओसरू लागल्याने पंचनामे सुरू झाले आहेत. मात्र पंचनाम्यातील निकषांवरून प्रशाकीय अधिकारी आणि पूरग्रस्त यांच्यांत वादाला तोंड फुटत आहे. मागील आठवड्यातील महापुराने नदीकाठावरील लोकांची दाणादाण उडवली. लोकांनी घरे सोडून पै-पाहुणे, मित्रमंडळी, सार्वजनिक ठिकाणी आसरा घेतला. आता सर्व घराकडे परतले असल्याने शासकीय यंत्रणा पंचनामे करण्यासाठी सक्रिय झाली आहे.

पुरबाधित प्रत्येक कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान मिळणार आशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून दिल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात सूचनांची अमंलबजावणी करताना अनेकांवर अन्याय होत आहे. कारण शेजारील घरात पाणी गेले परंतु बाजूच्या घराचे फौंडेशन थोडे उंच असल्याने पाणी गेले नाही. अशा पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. पाणी घराशेजारी येत असल्याने घर सोडले त्यालाही अनुदानापासून डावलले जात आहे.

विभक्त कुटुंबाचा पुरावा म्हणून शिधापत्रिका ऐवजी वेगळे वीज बिलग्राह्य धरले जात आहे. अनेक ठिकाणी मयत वडिलांच्या नावावरील वीजजोडणी दोघे भाऊ वापरत आहेत. स्थलांतर केलेल्या लोकांना भोजन भत्ता मिळणार आहे. हे फॉर्म केव्हा भरून घेतले जाणार याबाबत तलाठी, ग्रामसेवक ठोस कोणतीच प्रतिक्रीया देत नाहीत. शेतीचे पंचनामे सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात पुररेषा निश्चित करणे सुरु आहे. गावालगतच्या शेत पिकांची अवस्था बघून ती निश्चित केली जात आहे. यावर ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. कारण नदीचे बॅकवॉटर आणि ओढ्याचे पाणी पिकांत घुसले आहे. पिकाचे शेंडे बुडाले नसल्याने पिकावर परिणाम जाणवत नाही, तर अशी जमीन पुररेषेत येत नाही का असा लोकांचा सवाल आहे. २०१९ साली महापुरावेळी केलेली मदत आणि सध्या २०२१ मध्ये मदतीसाठी सुरू असलेले काम याबाबत लोकांतून सरकारची तुलना होत आहेत.

"पुराच्या भीतीने स्थलांतर झालेल्या सर्व कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. स्थलनंतर करताना त्याचे किमान दहा ते पंधरा हजार खर्च झाले आहेत. पूरग्रस्त लोकांवर अन्याय नको. मुख्यमंत्री महोदयांना या बाबत भेटणार आहे."

- माजी खासदार राजू शेट्टी

"पाणी गेले तरच अनुदान अशी सरकारची भूमिका असेल तर आम्हाला जलसमाधी द्या."

- विजय भीमराव चव्हाण, पूरग्रस्त ग्रामस्थ नवेखेड.

"पंचनामे करताना प्रशासकीय अधिकारी लोकांना वेठीस धरत आहेत."

- मोहन वाटेगावकर, पूरग्रस्त ग्रामस्थ बोरगाव.