नगर : जिल्हा नियोजन समितीचा कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी, तसेच कामातील हलगर्जीपणाला आळा घालण्यासाठी "आयपास' प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे "नियोजन'चा कारभार पेपरलेस होईल, तसेच एका क्‍लिकवर माहिती कळणार आहे. प्रणालीच्या अंमलबजावणीला नवीन वर्षाचा मुहूर्त काढण्यात आला आहे. 

नियोजन समितीतर्फे वार्षिक योजनेअंतर्गत आलेले प्रस्ताव आयपास (इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टीम) प्रणालीमुळे पेपरलेस, अर्थात कागदरहित होणार आहे. निधीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावाचा प्रवास या प्रणालीमुळे एका क्‍लिकवर कळणार आहे. अधिनियम 1998मधील तरतुदीनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समित्या स्थापन केल्या. समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. निधीचे वितरण करणे, दाखल होणाऱ्या कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, निधीचे नियोजन करणे आदी कामे जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत केली जातात. 

हेही वाचा : गावपुढारी लागले कामाला 

सरकाच्या आदेशाने प्रणाली विकसीत 
खासदार, आमदार, डोंगरी, मानव विकास कार्यक्रम आदी कामांचा नियोजनात सहभाग आहे. या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करून कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता यावी, यासाठी संगणकीय प्रणालीची आवश्‍यकता होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्रणाली विकसित केली. प्रणालीला दोन ऑगस्ट रोजी समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. 

संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण 
संगणकीय प्रणालीसंदर्भात नियोजन अधिकारी, संबंधित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. आता नवीन वर्षात पेपरलेस काम सुरू होणार आहे. राज्य सरकारकडून वार्षिक योजनेसाठी मिळणारा निधी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असतो. जिल्हा विकास वाटचालीत नियोजन समितीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 

नवीन वर्षाचा मुहूर्त 
"जिल्हा नियोजन'चा कारभार "आयपास' प्रणालीमुळे गतिमान होणार आहे. प्रणालीविषयी सर्व विभागप्रमुखांना प्रशिक्षण देण्यात आले. खासदार व आमदार निधीतून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांद्वारे प्रणालीची नवीन वर्षात सुरवात होईल. 
- नीलेश भदाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी