सोलापूर - महापालिका व नगर पालिकांच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांगासाठी आता पाच टक्के तरतूद केली जाणार आहे. यापूर्वी ही तरतूद तीन ट्क्के एवढी होती. ही रक्कम संबंधित वर्षातच खर्च करण्याची अट शासनाने घातली आहे. तसेच उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे या विभागाची जबाबदारी सोपविण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सोलापूर महापालिकेमध्ये दिव्यांगांसाठी असलेल्या तरतुदीबाबत असलेली अनास्था आणि तितकेच "निगरगट्ट' अधिकारी या संदर्भात "सकाळ'ने वारंवार आवाज उठवला. मात्र वरिष्ठांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी "संरक्षण' देणे पसंत केले. मात्र आता शासनानेच आदेश दिला असल्याने त्याची दखल वरिष्ठांना घ्यावीच लागणार आहे. 

शहरातील दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग झाला नाही. तरतूद निधी एका वर्षात शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे असा आदेश शासनाने आता दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र सोलापूर पालिकेतील संबंधित विभागाने त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली. आता शासनाच्या आदेशानंतर तरी दिव्यांगाबाबत महापालिका प्रशासनाच्या 'दगडी काळजाला पाझर' फुटेल अशी आशा आहे. 

असे आहेत नवे आदेश 
- महापालिका व नगरपालिकांच्या अंदाजपत्रकात पाच टक्के राखीव निधी
- दिव्यांग बांधवाचे विषय हातळण्याची जबाबदारी उपायुक्तांवर 
- ऑगस्ट, मे, नोव्हेंबर व फेब्रुवारीत शासन घेणार आढावा 
- दरमहा अहवाल पाठविण्याचे आयुक्तांवर बंधन 
- निधी खर्ची पडण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी 
- पूर्ण खर्च न केल्यास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई