राहुरी : ""नळ पाणीपुरवठा योजनेद्वारे शहरातील नागरिकांना रोज माणशी 135 लिटर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना 45 लिटर पाणीपुरवठ्याची तरतूद आहे. सर्वांना सारखेच पाणी लागते; मग ग्रामीण भागावर अन्याय कशाला? शहर व ग्रामीण पाणीपुरवठ्यात तफावत कशासाठी? आम्हाला बुलेट ट्रेन नको. आमच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोज अर्धा तास पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे,'' अशा शब्दांत ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्नावर आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी कारकिर्दीतील पहिल्याच प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठविला. 

हे पाहा हजारे यांच्या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा 

नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील पूरक मागणीवरील चर्चेत आमदार तनपुरे यांनी भाग घेतला. त्या वेळी राहुरी मतदारसंघातील मिरी-तिसगाव पाणीयोजनेबाबत ते म्हणाले, ""योजनेद्वारे शेवटच्या गावातील घरांमध्ये अवघे 25 ते 30 टक्के पाणी पोचते. योजनेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात ताशी साडेतीन लाख लिटर पाणी येणे अपेक्षित आहे. ते फक्त दीड लाख लिटर येते. शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोचण्यासाठी रोज पस्तीस लाख लिटर पाणी योजनेला मिळाले पाहिजे. प्रत्यक्षात अडीच ते तीन लाख लिटर पाणी मिळते. योजना चालविण्यासाठी समिती असली, तरी योजनेची मालकी जिल्हा परिषदेची आहे. योजनेच्या जलवाहिनीची गळती व पाणीचोरी बंद झाली पाहिजे. योजनेचे उत्तरदायित्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आहे. पाणीपुरवठामंत्र्यांनी जबाबदारी निश्‍चित करावी.'' 

हेही वाचा .... म्हणून साहेबांना कांदे भेट दिले 

कुरणवाडीसह 19 गावे पाणीयोजना करताना जीवन प्राधिकरण विभागाने जलशुद्धीकरण केंद्र व जलकुंभांची जमीनखरेदीची प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे या जमिनीचा मालक जागेवर हक्क दाखवतो. तेथे कोणी यावे, कोणी येऊ नये, हे तोच ठरवितो. योजना चालविणाऱ्या व्यक्तीने योजनेला पाणी कधी सोडायचे, कधी सोडायचे नाही, हेही तोच ठरवितो. जीवन प्राधिकरणाच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका योजनेला बसत आहे, याकडे आमदार तनपुरे यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. 

हेही वाचा नेवाशाचा चेहरामोहरा बदलू चला!