सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका हद्दीतील महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या भूखंडांची श्‍वेतपत्रिका काढून सदर भूखंडांवर महापालिकेचे नाव लावण्यात यावे अशी सूचना राज्य शासनाने केली आहे. याबाबत सर्वपक्षीय कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती.

महापालिका क्षेत्रात जवळपास सातशे ते आठशे भूखंड आहेत. त्यांची मालकी महापालिकेची आहे. मात्र अद्याप अशा भूखंडांवर महापालिकेचे नाव लागलेले नाही. याबाबत सर्वपक्षीय कृती समितीने जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले होते

सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर, माजी आमदार नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पवार, शंभूराज काटकर महेश खराडे आदींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, महापालिका हद्दीमधील महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या भूखंडाची श्वेतपत्रिका काढून सदर खुल्या भूखंड मिळकतीवर महापालिकेच्या नावाची नोंद करण्यात यावी.

महापालिका प्रशासनाने खुले भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेच्या नावाची नोंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. काही ठिकाणी गुंठेवारी नियमितीकरणच्या माध्यमातून खुले भूखंड विकल्याचे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. याशिवाय सातबारा सदरी नोंद असलेले क्षेत्र आणि नगर भूमापन विभागाकडील नोंद यामध्ये फरक आहे. महापालिकेच्या मिळकती बाबत तक्रारी अनेक असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यास महापालिकेचे आणि पर्यायाने शासनाचे कोटयावधी रूपयाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाला खुल्या भूखंडाची श्वेतपत्रिका जाहीर करुन सदर भूखंडावर महापालिकेच्या नावाची नोंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

त्याबरोबरच महापालिका क्षेत्रातील आरक्षित क्षेत्र शहराच्या विकासासाठी ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात टीडीआर अथवा आर्थिक स्वरुपात भरपाई द्यावी अशी मागणीही कृती समितीने केली होती. यावरही नगर विकास विभागाने उचित कार्यवाही करण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. सर्वपक्षीय समितीने निवेदनात म्हटले होते की, वर्षानुवर्ष असलेल्या आरक्षणावार ज्या ठिकाणी पूर्वीपासून लोकवस्ती झाली आहे, तेथे अभ्यास समिती मार्फत सर्वेक्षण करून आरक्षण स्थागित किंवा नियमीत करावीत.

अधिग्रहीत जमीनीचा मोबदला सदर जमीन मालकास मागणी प्रमाणे निश्चित कालावधीत देण्याची तरतूद करावी. विकास योजनेत असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी त्या पद्धतीने विकास करण्यासाठी काल मर्यादा निश्चित करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. सर्वपक्षीय कृती समितीने जानेवारी महिन्यात ही निवेदने मुख्यमंत्र्यांना पाठवली होती. त्याची नगरविकास मंत्रालयाने नोंद घेऊन महापालिकेला या संदर्भाने उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

"मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन नगर विकास विभागाने महापालिकेला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने खुल्या भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढावी आणि सदर भूखंडांवर महापालिकेचे नाव लावून घ्यावे."

- सतीश साखळकर, सर्वपक्षीय कृती समिती