सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून या योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. 1 ऑक्‍टोबर 2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र लाभार्थींच्या कर्ज खात्यातील थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. 
हेही वाचा - युवा फुटबॉलपट्टूंना मिळणार आंतरजिल्हा स्पर्धेत प्रोत्साहन
3 जानेवारीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत व्याज आकारण्याच्या मुद्द्यावर बॅंकांनी तत्त्वतः सहमती दर्शवली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक तथा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत 30 सप्टेंबर 2019 नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते निरंक होणार नाही. कर्ज खाते थकीत असेल परिणामी शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत पीक कर्ज उपलब्ध होणार नाही. याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या सभागृहात चर्चा झाली. काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था विकास संस्था त्यांच्यास्तरावर कर्ज खात्यात व्याज आकारणी करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नसल्याने शेतकऱ्यांची कर्ज खाती निरंक करण्याचा उद्देशात बाधा येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. हीच बाब विचारात घेऊन सहकार विभागाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना याबाबतचे आदेश केले आहेत. 
हेही वाचा - म्हणून सांगोल्यातील तिघांवर गुन्हा दाखल 
कर्जमुक्तीच्या पहिल्या टप्प्यातील योजनेचा लाभ देण्यासाठी सहकार, कृषी व महसूल विभाग अंग झाडून कामाला लागला आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यातील कर्जमुक्तीसाठी शासनाने सहकार विभागाकडून माहिती मागितली आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कर्जमुक्तीची योजना जाहीर होणार आहे.