सांगली : पूरग्रस्त भागातील (sangli flood) परिस्थिती भयावह असून संपूर्ण वीज बिल माफ (electricity bill) करणे शक्य नाही, मात्र राज्यातील पूरग्रस्त भागातील वीज बिल वसुलीला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (nitin raut) यांनी येथे केली.

ते म्हणाले, ‘‘यंदाच्या महापुरात राज्यातील कोकण (konkan) आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील (paschim maharashtra) जिल्ह्यात घरे, शेती आणि महावितरणच्या उपकेंद्रांचे मोठे नुकसान झाले आहे. लोकांसाठी वीज महत्त्वाची आहे, परंतू वीज मोफत तयार होत नाही. कोळसा आणि ऑईल विकत घेतल्यानंतर वीजनिर्मिती होते. कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर द्यावा लागतो. मागील सरकारने वीज कंपन्यांवर 56 हजार कोटींचे कर्ज करून ठेवले आहे. त्यामुळे मला 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. या कर्जाच्या नोटिसा आल्या आहेत. सध्या पूरग्रस्त भागातील परिस्थिती भयावह असली, तरी संपूर्ण वीज बिल माफ करणे शक्य नाही. त्यामुळे पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी वीजबिल वसुलीला स्थगिती देत आहे. पूरग्रस्त भागात वीजबिले वाटप आणि सक्तीची वसुली थांबवण्याचे आदेश दिले जातील.’’

राऊत पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात कोकणात 22 जुलैला अतिवृष्टी झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात 48 तासात पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. सांगली जिल्ह्यात 23 जुलैपासून अतिवृष्टी आणि धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नद्यांची पातळी वाढली. सांगलीत पाणी 55 फुटांवर पोचले होते. जिल्ह्यात सांगली, मिरजेसह शिराळा, वाळवा व पलूस तालुक्यांना महापुराचा फटका बसला. उपकेंद्रे, ट्रान्सफार्मर, वाहिन्या, खांब आदींचे 35 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

महापूर पूर्ण ओसरल्यानंतर नुकसानीचा आकडा वाढेल. राज्यातील 170 पूरग्रस्त गावातील नऊ लाख ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. त्यापैकी 7 लाख 67 हजार ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरु करण्यात आला. पूरग्रस्त गावातील दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू आहे. ज्या गावांचा वीज पुरवठा खंडित आहे, तो पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. ’’ यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेटकर, पृथ्वीराज पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

ट्रान्सफार्मर्सची उंची वाढवणार

डॉ. राऊत म्हणाले, '2019 ला आलेली महापुराची पाण्याची पातळी गृहीत धरून त्यानुसार उपकेंद्र, ट्रान्सफार्मरची उंची वाढवण्याबाबतचा विचार असून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.