सांगली : ‘दत्त इंडिया’चे व्यवस्थापन (Datt India Management) सांगलीत पैसे मिळविण्यासाठीच आले आहे. शेतकऱ्यांना (Farmers) लुटून कारखाना चालवू नका, शेतकऱ्यांना गतवर्षीचा ४०० रुपये हप्ता द्या, असे आज सुनावले. अन्यथा कारखाना बंद पाडू, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी मौजे डिग्रज येथे दिला.

जनआक्रोश पदयात्रा स्थगित करण्यात आली होती. यात्रा शुक्रवारपासून (ता. ३) पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. काल सकाळी वसगडे, नांद्रे, कर्नाळमार्गे मौजे डिग्रज येथे आली. त्या ठिकाणी ‘दत्त इंडिया’चे व्यवस्थापक शरद मोरे आले. त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्या वेळी आयोजित सभेत श्री. शेट्टी बोलत होते.

जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, संदीप राजोबा, श्रीपाल चौगुले, अजित लांडे, कुमार पाटील उपस्थित होते. दरम्यान, नांद्रे, कर्नाळ, मौजे डिग्रज येथे जनआक्रोश यात्रेचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. जेसीबीतून फुलांची उधळण करण्यात आली. रस्त्यावर रांगोळी काढून स्वागत करण्यात आले.

मौजे डिग्रज येथे शेट्टी यांनी कारखानदारांवर तोफ डागली. ते म्हणाले, ‘‘कारखानदार नफ्यातील वाटा द्यायला तयार नाहीत. मात्र गेल्या वर्षीचे ४०० रुपये घेतल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही. साखरेचा भाव वाढला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना ज्यादाचे जे पैसे मिळाले आहेत, त्यातील ४०० रुपये आम्ही मागतो आहोत.

तेव्हा तत्काळ ४०० रुपये द्यावेत, यंदाचा योग्य दर जाहीर करावा, अन्यथा गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही. दिवाळीपूर्वी निर्णय घ्यायचा आहे, अन्यथा आमची दिवाळी शिमग्यासारखी साजरी करून कारखानदारांची दिवाळी होऊ देणार नाही.’’ यावेळी सरपंच तानाजी जाधव, संजय बेले, सतीश पाटील आदी उपस्थित होते.

‘स्वाभिमानी’ने ‘दत्त इंडिया’ला वगळले

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गतवर्षीच्या हंगामातील उसाला ४०० रुपयांसाठी ‘दत्त इंडिया’समोर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अनेक कारखान्यांवर त्यांनी आंदोलन केले. मात्र दत्त इंडियाला आज यातून वगळण्यात आले. वसंतदादा कारखाना प्रतिनिधी, तसेच दत्त इंडियाच्या प्रमुखच श्री. शेट्टी यांच्या भेटीस गेल्या. त्याच ठिकाणी निवेदन देऊन विषय मिटवण्यात आला.

‘मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज’

राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासत असून त्याचे मुख्य कारण ८५ टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अनेक वर्षांपासून तोट्याची शेती करीत आहेत. आतापर्यंत सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून पैकी बहुतांश मराठा समाजातील आहेत. शेती व्यवसाय ढासळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. शेतीकडे सरकारने लक्ष दिले असते, तर आरक्षणाची गरज लागली नसती. सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे.’’