बंगळूर : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी आज सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य योजना लागू करण्यास तीव्र विरोध केला. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारच बरखास्त करण्याची मागणी केली. एवढेच नाही, तर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या राजीनाम्याचीही त्यांनी मागणी केली.

शिंदे सरकारने अलीकडेच सीमाभागामध्ये महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असून तो स्वीकारला असल्याची माहिती कर्नाटकने दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राने कर्नाटकातील मराठी गावात सरकारी कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केल्यानंतर कर्नाटकातील कन्नड नेत्यांना पोटशूळ उठला आहे.

सिद्धरामय्या हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, एका राज्याचे सरकार दुसऱ्या राज्याच्या कारभारात नकळत हस्तक्षेप करीत असताना केंद्र सरकार शांत कसे बसते? कर्नाटकातील भाजप सरकार निषेध नोंदवत नाही.

सिद्धरामय्या म्हणाले, की शिंदे सरकारचे हे पाऊल कर्नाटकच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे आणि देशाच्या संघीय रचनेलाही आव्हान देणारे आहे. केंद्र सरकारकडे शिंदे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करतो आणि बोम्मई सरकारला या कारवाईविरोधात आवाज उठवायचे आवाहन करतो.

बोम्मई हे राज्य आणि कन्नडिगांच्या हिताचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असून त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा.’’

अभ्यास करून निर्णय : बोम्मई

महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांना आरोग्य विमा लागू केला असेल, तर ते कसे रोखता येईल, याचा अभ्यास करून कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सांगितले.

बुधवारी बेळगावमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य विमा दिला तर आपण राजीनामा का द्यायचा? देशातील लोक, भाषा आणि सीमा यांच्या रक्षणाबद्दल काँग्रेस नेत्यांकडून शिकण्याची गरज नाही. सध्या महाराष्ट्र सरकारचा काय उद्देश आहे आणि त्यांनी काय अंमलबजावणी केली आहे, ते पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येईल.’’