आटपाडी (सांगली) : राज्य सरकारने स्वताच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नये. लवकारत लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढण्याची मागणी करून ओबीसींच्या मुळावर उठललेलं प्रस्थापितांचं हे महाआघाडी सरकार असल्याची टीका भाजपचे प्रवक्ते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी रविवारी केली.

राज्यांना निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत स्पष्ट केल्यानंतर भाजपचे प्रवक्ते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात झालेल्या घडामोडी, भाजपने दिलेला पाठिंबा आणि केलेल्या सूचना याची माहिती देऊन याला महाआघाडी सरकार जबाबदार असल्याचे टीकास्त्र सोडले.

ते म्हणाले,‘‘ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलेही राजकारण न करता आम्हीही पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते.

आपलं म्हणनं मांडलं होतं पण या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती…तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं, असे म्हटले आहे. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय. मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. परंतु आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ऑफिस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केलाय का ?, असे अनेक सवाल केले आहेत.