नगर : देशभरात बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रान पेटलेले आहे. सीएए, एनपीआर, एनआरसी आदी मुद्यांवर देशात विरोध तीव्र होत आहे. आंदोलने, मोर्चे, निषेध सभांचे शहरी भागातील हे लोन आता ग्रामीण भागात पसरत आहे. इसळक (ता. नगर) येथील ग्रामसभेने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारलाच आव्हान दिले आहे. नागरिकत्त्व कायद्याविरोधात ठराव घेऊन सरकारचा निषेध केला. प्रथमच अशा प्रकारे एका खेडे गावाने देशाच्या संसदेने केलेल्या कायद्याला विरोध केला आहे. एकंदरीत ग्रामसंसद संसदेच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. बहुदा देशातील ही पहिलीच घटना असावी. 

जाणून घ्या - रोहित पवार म्हणतात, तर एलआयसीलाच पॉलिसी काढावी लागली असती 

ठराव एकमताने मंजूर 
ग्रामस्थांनी या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला या बाबत सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला. हा ठराव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. रहिवाशी असल्याबाबत व नागरिकत्व असल्याचे सर्व पुरावे असतानादेखील सामान्य जनतेने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करून महादेव गवळी यांनी हा ठराव मांडला. इसळक गावात आदिवासी जाती-जमाती, आणि इतर मागास व दुर्बल घटकांची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच अल्पशिक्षित समाज असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे मत गवळी यांनी व्यक्त केले. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. 

यावेळी ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामसभेचे अध्यक्ष सुखदेव पाटील गेरंगे, सरपंच बाबासाहेब गेरंगे, उपसरपंच अमोल शिंदे, सदस्य योगेश गेरंगे, चंदू खामकर, माजी सरपंच संजय खामकर, तुकाराम गेरंगे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामसभेत गावांतर्गत रस्ते, पाणी, गटार योजना, डिजीटल ग्रामपंचायत, कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती आदी विषयांवर चर्चा झाली. ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन ग्रामसेवक बद्रीनाथ घुगरे यांनी केले. आभार सरपंच गेरंगे यांनी मानले. 

तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर नाराजी! 
ग्रामसभेत निंबळकचे तलाठी कैदके आणि नागापूर मंडळाचे मंडलाधिकारी आव्हाड यांच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक नोंदी प्रलंबित आहेत. नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. अधिकारी मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे उपसरपंच अमोल शिंदे यांनी सांगितले. याचा जाब विचारला तर उलट कायदेशीर कारवाईची करण्याची धमकीही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. प्रलंबित नोंदीबाबत तहसीलदार यांच्याकडे सदरचा ठराव पाठविला जाणार आहे. 

जनभावनेचा आदर करा - योगेश गेरंगे 
नागरिकत्व कायद्यावरून जनतेला हकनाक वेठीस धरण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे. कोणताही कायदा लागू करताना जनभावना लक्षात घ्यावी. घटनेतील समतेच्या आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला छेद देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. हा कायदा मागे घेण्यात यावा. यापूर्वी जनविरोधी कायदे तत्कालीन सरकारांनी मागे घेतलेले आहेत, असे ऍड. योगेश गेरंगे यांनी सांगितले. 

..हा कुटील डाव - अमोल शिंदे 
नागरिकत्व कायदा लागू करून सोईस्कर राजकीय सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपप्रणीत सरकारने हा कुटील डाव टाकला आहे. तो आदिवासी जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. वेळीच हा कट उधळून लावला पाहिजे, असे अमोल शिंदे यांनी भावना व्यक्त केली.