सोलापूर - महाराष्ट्रातील अन्न प्रशासनाने सुचविलेला बर्फ उत्पादनासंदर्भातील पॅटर्न केंद्र सरकारने स्वीकारला असून देशातील सर्वच राज्यांना तो लागू केला आहे. खाद्य व औद्योगिक अशा वर्गीकरणामुळे बर्फ उत्पादकांनी चूक केल्यास भविष्यात कारवाईचा दंडुका उगारला जाणार आहे. हा आदेश देशभरात 1 जून 2018 पासून लागू होणार आहे. 

अन्न प्रशासनाने गेले काही दिवस बर्फ उत्पादनासंदर्भात पाठपुरावा केला. खाद्य व अखाद्य अशा वर्गीकरणातील बर्फ सर्वसामान्यांनाही समजावा यासाठी अभ्यास केला. औद्योगिक (अखाद्य) बर्फ समजावा यासाठी त्यात खाण्यास योग्य असा फिका निळा रंग मिसळण्याचा प्रस्ताव तयार केला. खाद्य बर्फ मात्र पारदर्शक असावा, म्हणजे दोन्ही बर्फातील फरक लक्षात येईल, अशी योजना आहे. निळ्या रंगाचा बर्फ खाण्यात आला तरी त्यातील रंगाचा परिणाम होणार नाही असा रंग मिसळावा, अशी योजना आहे. मासे, मटन अशा वेगवेगळ्या पदार्थांच्या साठवणुकीसाठी अखाद्य बर्फ वापरण्यात येतो. यासाठी फिका निळ्या रंगाचा बर्फ वापरला जाईल. 

अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून विधिमंडळाकडे पाठविला. तो मंजूर झाला. त्यानंतर आयुक्त डॉ. दराडे यांनी महापालिका, माध्यमे, उद्योग, संबंधित कायदेविषयक सल्लागार आदींच्या बैठकीत माहिती दिली. सध्या प्रशासनाची या संदर्भात प्रबोधनाची भूमिका आहे. त्यानंतर अखाद्य बर्फ खाद्य म्हणून विक्रीस आल्यास कारवाईचा दंडुका उगारला जाणार आहे. महाराष्ट्राचा हा पॅटर्न केंद्राने स्वीकारला असून सर्वच राज्यांना या संदर्भात आदेश पारित केले आहेत. 

खाण्यायोग्य बर्फात पिण्यायोग्य पाणी वापरणे गरजेचे आहे. खाद्य बर्फ पारदर्शक ठेवून अखाद्य बर्फ फिका निळ्या रंगाचा ठेवण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा हा पॅटर्न फूड सेफ्टी ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने (केंद्र सरकार) स्वीकारला आहे. देशातील सर्वच राज्यात या संदर्भात आदेश पारित करण्यात आले आहेत. 
-डॉ. पल्लवी दराडे , आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन