सोलापूर - टंचाईच्या कालावधीत टॅंकरने पाणी पुरविण्यात मक्तेदारांनी सोलापूरकरांच्या पैशावर अक्षरशः डल्ला मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात महापालिकेतील काही कनिष्ठ अभियंत्यांचाही समावेश असल्याचा संशय आहे. यामध्ये हजारो रुपयांची बिल झाले असताना, लाखोंची बिले देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 

नगरसेवक नागेश वल्याळ व संतोष भोसले यांनी माहिती अधिकारान्वये विभागीय कार्यालय क्रमांक दोनमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत माहिती मागितली होती. त्यांना दिलेल्या कागदपत्रानुसार, मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाण्याच्या टँकरच्या प्रत्येक खेपेची नोंदणी करणे बंधनकारक असते. मात्र, बहुतांश खेपांच्या नोंदी केल्याचे दिसून आलेले नाही. टंचाईच्या कालावधीत 176 ठिकाणी पाणी पुरवल्याचे बिल देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात नोंदी मात्र 76 ठिकाणच्याच आहेत. मग 100 ठिकाणच्या नोंदी कुठे गेल्या, असा प्रश्‍न श्री. वल्याळ यांनी उपस्थित केला. 

टंचाईच्या कालावधीत प्रत्येक विभागीय कार्यालयासाठी 15 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मक्तेदाराने 43 लाख 74 हजार 500 रुपयांचे बिल सादर केले आहे. इतका फरक कसा आला, हे न उलगडणारे कोडेच आहे, असेही श्री. वल्याळ म्हणाले. 

बिल क्रमांक एक, रक्कम वेगवेगळी 
विभागीय कार्यालय क्रमांक दोनच्या वतीने 19 जानेवारी रोजी दिलेले बिल क्रमांक 76 चा उल्लेख आहे. या बिलावर तीन लाख 28 हजार 750 रुपयांचा उल्लेख आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी 76 याच क्रमांकाचे बिल देण्यात आले असून, चार लाख 41 हजार 500 रुपयांचे बिल दिले आहे. एकाच क्रमांकाचे दोन बिल कसे दिले, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. 

मक्तेदार व अधिकाऱ्यांमधील "लक्ष्मीदर्शना'बाबत आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्याकडे तक्रार केली की ते पुरावे मागतात. आता सर्व पुरावे त्यांना देणार आहे. त्यामुळे आता तरी त्यांच्याकडून कारवाई अपेक्षित आहे. सर्व पुरावे पालिकेच्या कार्यालयातीलच आहेत. त्यामुळे "बोगस' पुरावे दिले असेही म्हणता येणार नाही. 
- नागेश वल्याळ, नगरसेवक