सातारा : शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्जमाफ करताना उपसा सिंचन योजनांवरील कर्जांना कर्जमाफी मिळत नाही.कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांना ऊस बिलातून सोसावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीत या सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावी, अशी मागणी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत केली. या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व सहकार मंत्री जयंत पाटील यांचेकडे त्यांनी लेखी स्वरुपात मागणीही केली आहे.

हेही वाचा : आम्ही सीबीआयचे आहाेत; तूझ्या गाडीत दारु आहे ?

नागपुर हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यावरील चर्चेच्यावेळी घेण्यात आलेल्या सहकार,पणन,सार्वजनिक बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी शासनाकडे काही मागण्या केल्या. यामध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली शासन येत्या काही दिवसात राज्यातील शेतकऱ्यांना देणाऱ्या कर्जमाफीच्या महत्वाच्या विषयामध्ये ग्रामीण व डोंगरी भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांनी कर्ज घेवून उभारलेल्या सह.जलसिंचन योजनांनाही विशेष बाब म्हणून कर्जमाफी मिळावी अशी विशेष मागणी केली. 

आवश्‍य वाचा : बापरे! शिक्षकांचा डाटा खासगी संस्थेला

ग्रामीण, डोंगरी भागातील लहान मोठया शेतकऱ्यांना शेतीकरीता उपसा जलसिंचन योजना उभ्या करण्याकरीता सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकानी कर्ज दिले नाही. या योजनांसाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेवून कारखान्याच्या नावांवर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकाचे कर्ज घेतले. उपसा जलसिंचन योजना उभ्या केल्या आहेत, अशा सहउपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाची नोंद कारखान्याच्या दफ्तरी आहे. 

मात्र, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करताना उपसा सिंचन योजनांच्या कर्जांचा माफीत समावेश होत नाही. कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांना ऊस बिलातून सोसावा लागत आहे. त्यामुळे उपसा सिंचन योजनांचा कर्जमाफीत समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.