कोल्हापूर : ज्या वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट महापालिकेच्या यंत्रणेतून होणे अपेक्षित आहे, तो कचरा थेट स्क्रॅप विक्रेत्यांकडे दिला जात आहे. स्क्रॅप विक्रेत्यांकडून यातील काही औषधांची पुन्हा विक्री केली जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा जैववैद्यकीय कचरा कोणाकडून येतो, पुढे त्याचे काय होते याकडे महापालिका यंत्रणेने वेळीच लक्ष दिले नाही तर याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागणार आहेत. 

जैववैद्यकीय कचरा शहरात कोठेही अस्ताव्यस्त टाकण्यास महापालिकेची बंदी आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठेकेदार नेमून महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. डॉक्‍टरांनी त्यांच्याकडील वैद्यकीय कचरा संबंधितांकडेच द्यावा, अशा सक्त सूचना आहेत. त्यासाठी संबंधित डॉक्‍टरांना त्याचे शुल्कही आदा करावे लागते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून यावर नियंत्रण ठेवले जाते. प्रत्यक्षात महापालिकेकडे शुल्क भरावे लागते म्हणून काही डॉक्‍टरांकडून त्यांच्याकडील जैववैद्यकीय कचरा थेट स्क्रॅप विक्रेत्यांकडे दिला जातो. त्या बदल्यात स्क्रॅप विक्रेते डॉक्‍टरांनाच पैसे देत आहेत. कळंबा-तपोवन परिसरातील एका स्क्रॅप विक्रेत्याकडे असा जैववैद्यकीय कचरा मिळाला आहे. या स्क्रॅप विक्रेत्याकडे सलाईनच्या बाटल्या, सुया मिळाल्या. याची विल्हेवाट कशी लावणार, असे नागरिकांनी विचारणा केल्यावर पुन्हा विक्री करणार असल्याचे त्याने सांगितले. ही बाब नक्कीच गंभीर आहे. याचे दुरगामी परिणाम कोल्हापूरकरांना भोगावे लागणार आहेत. 

आठवड्यापूर्वीच राजाराम तलावाजवळ जैववैद्यकीय कचरा मोठ्या प्रमाणात टाकल्याचे आढळून आले. स्थानिक नागरिकांनी ही माहिती फोटोसह सोशल मीडियावर व्हायरल केली. याच परिसरात ओपन बार तयार झाला आहे. तेथे पडलेल्या दारूच्या बाटल्या आणि जैववैद्यकीय कचरा यामुळे स्थानिकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उठाव केला. अशीच काहीशी स्थिती जिल्ह्यात इतरत्र असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कळंबा-तपोवन परिसरातील एका स्क्रॅप विक्रेत्याकडे जर जैववैद्यकीय कचरा येत असेल तर तो कोठून आला, कोणी दिला, याचा शोध घेणे सहज आणि सोपे आहे. ज्या डॉक्‍टरांनी असा कचरा स्क्रॅप विक्रेत्याकडे दिला आहे त्यांच्यावरही कारवाई करणे महापालिकेस सोपे जाणार आहे; मात्र याकडे महापालिकेने डोळे उघडे ठेवून पाहणे आवश्‍यक आहे. 

दृष्टिक्षेपात 

• जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा 
• जैववैद्यकीय कचरा स्क्रॅप विक्रेत्यांकडे देणेही गुन्हा 
• महापालिकेच्या माध्यमातूनच कचऱ्याचे विघटन 
• संबंधित ठेकेदारांकडून जैववैद्यकीय कचऱ्याचे एकत्रिकरण 
• महापालिकेकडून संबंधित ठेकेदाराची नियुक्ती 
• लॅबोरेटरीज, हॉस्पिटल, ओपीडी येथे तयार होतो जैववैद्यकीय कचरा 

महापालिका-ठेकेदाराचा वाद न्यायालयात 
शहरातील जैववैद्यकीय कचरा उचलण्याचा ठेका महापालिकेने 'नेचर इन नीड' या संस्थेला दिला आहे. पाच वर्षांसाठी हा करार होता. सध्या पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महापालिका आणि संस्था यांच्यात न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे अधिक माहिती उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्याचे महापालिकेतील संबंधित अधिकारी आणि लिपिक धनंजय कुरणे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.