कोल्हापूर - कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणातील ४२ गावांमधील गावठाणाच्या बाहेर बांधकाम परवानगी घेताना ९ मीटर म्हणजेच ३० फुटांचे रस्ते सोडणे बंधनकारकच आहे. ३० फूट रस्ता नसेल तर बांधकाम परवानगी नाही, अशी शहरासारखीच नियमावली आहे.

या नियमावलीविषयी समाविष्ट गावे अद्यापही अनभिज्ञच असल्याने बांधकाम परवानगीचा घोळ कायम राहणार आहे. यापूर्वीही परवाने ग्रामपंचायतीने द्यायचे की, नगररचना विभागाने हा घोळ होताच, या घोळात आणखीन भर पडणार आहे.

कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणात करवीर तालुक्‍यातील ३७ तर हातकणंगले तालुक्‍यातील पाच गावांचा समावेश आहे. १६ ऑगस्टला प्राधिकरणाची घोषणा झाली आहे; पण अद्याप याबाबत लोकांत जागृती झालेली नाही. कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण झाल्यामुळे शहरालगतच्या ग्रामीण भागांनाही आता शहरासारखी नियमावली लागू झाली आहे.

शहराभोवताली होणारा अनियंत्रित विकास थांबवून नियंत्रित विकास व्हावा, यासाठी ही नियमावली केली आहे. यापूर्वीही २०११ पासून शहरालगतच्या गावांच्या बांधकाम परवानगीचा घोळ झाला आहे. २०११ पासून ग्रामीण भागात बांधकाम परवाने देण्याचे ग्रामपंचायतीचे अधिकार काढून घेण्यात आले. हे अधिकार राज्यशासनाच्या नगररचना विभागास बहाल करण्यात आले. तर काही ठिकाणी प्रांत, तहसीलदार यांनाही अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी नगररचना विभागाचा अभिप्राय आवश्‍यकच आहे.

आता ४२ गावांचे प्राधिकरण करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणातील गावामध्ये घर बांधायचे असेल, तर रहिवास संकुल, व्यापारी संकुल बांधायचे असेल तर प्राधिकरणाची परवानगी आवश्‍यकच आहे. गावठाणाबाहेर परवानगी देताना आता ४२ गावांना ३० फूट रस्ता सोडणे बंधनकारकच आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील स्थानिक विकासकांची कोंडी होणार आहे.

गुंठेवारीतील बांधकामाचा प्रश्‍न कायम
गुंठेवारीतील बांधकाम प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे कायम राहणार आहे. या बांधकामांना परवानगी मिळणारच नाही, अशी नियमावली आहे. रेखांकन केलेले व एन. ए. झालेल्या प्लॉटवरील बांधकामाला प्राधिकरणात परवानगी दिली जाते. तर राज्यशासनाचा नगररचना विभाग परवानगी देताना १९७२ च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार जे क्षेत्र रहिवास विभागात येते, त्यांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात येते. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गुंठेवारी झाली. त्यावर बांधकामे झाली. या बांधकामांना परवानगी द्यायचा विषय मात्र प्रलंबित आहे. कोणत्या नियमावली आधारे परवानगी द्यायची, याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही.

९ मीटर रस्ते बंधनकारकच : शिवराज पाटील
कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास क्षेत्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील म्हणाले, ‘‘आजूबाजूच्या गावांनाही आता शहरासारखेच नियम लावले जाणार आहेत. गावठाणाबाहेर बांधकाम परवानगी देताना ९ मीटर रस्ता असणे हे बंधनकारकच आहे.’’

ग्रामीण भागात ९ मीटर रुंद रस्ते करण्याची अट असेल तर ती अट जाचक होणार आहे. जाचक अटी, नियम लावले तर जागेचे आणि घराचे दरही वाढतील. परिणामी विकास खुंटणार आहे. 
- चंद्रकांत कांडेकरी, 
माजी सरपंच पाचगाव