विद्यापीठात राज्य महिला आयोगाची कार्यशाळा

कोल्हापूर: भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी प्रत्यक्षात समाजात विरोधाभास दिसतो, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर यांनी आज येथे व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित राज्य महिला आयोगाच्या पाचव्या विभागीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी अध्यक्षस्थानी होते. लोककला केंद्रात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

डॉ. रहाटकर म्हणाल्या, ""कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम 2013 या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. हा कायदा महिलांना संरक्षणही देतो आणि अन्याय झाल्यास न्यायही देतो. हा कायदा पुरुषांच्या विरोधात नसून, तो गैरवर्तणुकीच्या विरोधात आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.''

त्या म्हणाल्या, ""स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याही मनात समानतेचे तत्त्व रुजले पाहिजे. एकमेकांना सन्मान दिला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, या कायद्याबाबत अनेक ठिकाणी अनास्था दिसते. या कायद्यांतर्गत असलेल्या तक्रार निवारण समितीला कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार दिले आहेत. समितीचा निर्णय बंधनकारक केला आहे. पण, या समित्यांनी योग्य व संतुलित निर्णय घ्यावा, यासाठी या कायद्याबाबत फार मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची आवश्‍यकता आहे.''

श्री. दळवी म्हणाले, ""महिला संरक्षणाचे केवळ कायदे करून चालणार नाही. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. लैंगिक छळाच्या घटनाच होऊ नयेत, असे वातावरण निर्माण करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.'' त्यांनी कायद्यांतर्गत प्रत्येक तालुक्‍याचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे नोडल ऑफिसर असतील, असे सांगितले.

जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी, केवळ कामाच्या ठिकाणीच नव्हे तर समाजात अन्यत्र कोठेही होणारे महिलांवरील अत्याचार उद्विग्न करणारे असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी हा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणारा असल्याचे सांगितले. महिला आयोगाच्या सदस्या आशा लांडगे, प्रा. स्मिता अवचाल यांनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी सचिव डॉ. मंजूषा गोळवणे, सांगली जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण उपस्थित होते. महिला व बालविकास उपायुक्त पी. व्ही. शिर्के यांनी प्रास्ताविक केले. महिला व बालविकास अधिकारी नितीन म्हस्के यांनी आभार मानले.

समितीला सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम 2013 अन्वये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीला कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार दिले आहेत. या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचा निर्णय बंधनकारक असल्याने निर्णय संतुलित आणि योग्य असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी या कायद्याची समग्र माहिती अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांना होणे आवश्‍यक असल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.

- राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पुश उपक्रम
- उपक्रमांतर्गत 40 हजार लोकांना कायद्याचे प्रशिक्षण
- दोन लाख लोकांना प्रशिक्षण देणार