कोल्हापूर - वनरक्षक, वनपाल व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी वनरक्षक-वनपाल संघटनेने आज धरणे आंदोलन केले. राज्य शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ या वेळी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. दुपारच्या सत्रात संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

(व्हिडिआे - नितीन जाधव)

कोल्हापूर, रत्नागिरी तसेच सांगली जिल्ह्यातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले. वन विभागाच्या कार्यालयासमोर दिवसभर आंदोलन झाले. वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करून पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे वनसंरक्षक, वनपाल हे पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी नाहीत. त्यामुळे पोलिसांप्रमाणेच वेतनक्षेणी लागू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्या संबंधी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. वनरक्षक हे पोलिस हवालदार तर वनपाल हे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाचे असल्याचे म्हटले आहे. 

वेतनश्रेणीत सुधारणा, पोलिसांप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता, आहार भत्ता, वन्यजीव विभागासाठी विशेष भत्ता, दहावी अनुत्तीर्ण वनरक्षक, वनपाल यांना कालबद्ध पदोन्नती, संपकाळातील अर्जित रजा, वनसंरक्षणाचे काम करताना मृत्यू झाल्यास 25 लाखापर्यंत नुकसान भरपाई, वनपालाचा कायम प्रवास भत्ता अडीच हजार रुपये, नक्षलग्रस्त भागात दीडपट अधिक वेतन आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या. 

संघटनेचे अध्यक्ष डी. आर. भोसले, पी. जी. पाटील, सचिव आर. एस. पाटील, आर. के. देसाई, जिल्हाध्यक्ष दत्ता पाटील, अनिल जाधव, सुरेश चरापले, सदानंद घाटगे, सचिव कृष्णा डेळेकर यांच्यासह वनरक्षक, वनपाल आंदोलनात सहभागी झाले. 

असहकार आंदोलनास आजपासून

मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत असहकार आंदोलनास आजपासून सुरवात झाली. आठ तासांवर अधिक काम न करणे, कार्यक्षेत्राबाहेरची काम न करणे, जीपीएस पीडीए यंत्रणेसह यांत्रिक कामे, बिट मदतगाराशिवाय रात्री गस्त न घालणे अशा प्रकारचा असहकार संघटनेने पुकारला आहे.