कोल्हापूर - ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सरपंच व सदस्य पदाची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्येनुसार ही खर्च मर्यादा निश्‍चित केली आहे. 

पूर्वी ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवणाऱ्या सदस्यांना 25 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा होती. या सदस्यांतूनच सरपंच पदाची निवडणूक होत असल्याने सरपंचासाठी स्वतंत्र अशी खर्चाची मर्यादा नव्हती. या वेळी मात्र राज्य शासनाने 19 जुलै 2017 ला सरपंच निवडही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार डिसेंबर 2017 अखेर मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत या नव्या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. नवी खर्च मर्यादाही याच निवडणुकीपासून लागू होणार आहे. 

ग्रामपंचायतीची प्रभाग रचना तीन किंवा सहा असते. या प्रत्येक प्रभागातून गावच्या लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्य संख्या निश्‍चित केली जाते. कमीत कमी नऊ, तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य एका ग्रामपंचायतीत निवडून द्यायचे असतात. या वेळी सरपंच पदासाठी थेट निवडणूक होत असल्याने या सर्व प्रभागांत या पदासाठी रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्या गावातील सर्व मतदार सरपंच पदासाठी मतदान करणार असल्याने प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचण्यासाठी खर्च येणार आहे. पूर्वी सरपंच पदासाठी स्वतंत्र अशी खर्च मर्यादा नव्हती. नव्या नियमानुसार कमीत कमी 50 हजार, तर जास्तीत जास्त 1 लाख 75 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा राहणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव रि. वि. फणसेकर यांनी या संदर्भातील आदेश आज जारी केले. 

खर्चाची मर्यादा अशी 
सदस्य संख्या सदस्य पदासाठी सरपंच पदासाठी 
7 ते 9 25 हजार 50 हजार 
9 ते 13 35 हजार 1 लाख 
13 ते 17 50 हजार 1 लाख 75 हजार