कोल्हापूर - कोल्हापूर क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील विमानतळालगतची ११ गावे फनेल क्षेत्रात येत असल्याने त्यांना बांधकाम परवानगी घेताना विमानतळ प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विमानतळालगतच्या बांधकामाच्या उंचीवर मर्यादा येणार आहेत. टेकऑफ आणि लँडिंग या आधारे प्रत्येक विभागातील इमारतीची उंची ठरणार आहे. यामुळे उंच इमारती बांधण्यावर आपोआपच मर्यादा आल्या आहेत.

कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा ऑगस्टमध्ये झाली. प्राधिकरणात येणाऱ्या ४० गावांतील बांधकामासाठी आता विकास प्राधिकरणाचीच परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम परवानग्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. बांधकाम परवानगीसाठी कोल्हापूर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त आहे. अन्य पदांवरील नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.

फनेल क्षेत्रात येणारी गावे
मुडशिंगी, तामगाव, उजळाईवाडी, गोकुळ शिरगाव, कंदलगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, गिरगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, वाशी, वाडीपीर, नंदवाळ, शेळकेवाडी.

प्रत्येक गावात उभा राहणाऱ्या इमारतीची उंची, विमानतळापासूनचे अंतर, विमानाच्या लॅण्डिंग आणि टेकऑफच्या अंतरात अडथळा येऊ शकतो का, याची पाहणी करून विमानतळ प्राधिकरण ना हरकत दाखला देईल. अनेक गावातील बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे आले आहेत. त्यांना ना हरकत दाखला बंधनकारकच आहे.
- शिवराज पाटील,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण

कोल्हापूरच्या विकासासाठी विमानतळही आवश्‍यक आहे. विमानतळ हवे असेल, तर त्याची बंधनेही पाळावी लागतील. नागरिकांना त्रास कमी व्हावा, हे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाहायला हवे. त्यांनी कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि बांधकाम व्यावसायिक, विविध गावांतील पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लोकांच्या शंकांचे निरसन केले पाहिजे.
- शशिकांत फडतारे, 
निवृत्त नगररचना संचालक

फनेल क्षेत्र वीस किलोमीटरचे
विमानतळापासून २० किलोमीटरमध्ये फनेल क्षेत्र आहे. विमानाचे उतरणे आणि झेपावणे यात कोणताही अडथळा येणार नाही, हे पाहून भारतीय विमानतळ प्राधिकरण ना हरकत प्रमाणपत्र देते. याचा ११ गावांबरोबरच शहरातील काही भागांचाही या क्षेत्रात समावेश येतो.