कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच (फिरते खंडपीठ) कोल्हापुरातच होणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. सर्किट बेंचच्या पायाभूत सुविधांसाठी जाहीर केलेल्या अकराशे कोटींपैकी 100 कोटींची ठोक तरतूद येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात करू,'' अशीही ग्वाही देतानाच शेंडा पार्कजवळील 75 एकर जागा आरक्षित करणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे म्हणून पत्र देण्याचेही आज झालेल्या बैठकीत ठरले. वकिलांची खंडपीठ कृती समिती आणि सर्वपक्षीय नागरी खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली.

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी गेली 32-33 वर्षे लढा सुरू आहे. त्याच लढ्याचा एक भाग म्हणून आज मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन केले होते. महसूलमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील, ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या पुढाकारातून आजची बैठक झाली. दुपारी दोन वाजता झालेल्या बैठकीत सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यांनी तयार केलेल्या अहवालानुुसार कोल्हापुरात सर्किंट बेंच व्हावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला फक्त कोल्हापुरात सर्किट बेंच देण्याच्या मागणीचे पत्र देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फक्त कोल्हापूरचा उल्लेख करून उच्च न्यायालयाला पत्र दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली.

सर्किट बेंचच्या पायाभूत सुविधांसाठी यापूर्वीच कोल्हापुरातील न्यायसंकुल इमारतीच्या उद्‌घाटनावेळी अकराशे कोटी मंजूर करू, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. त्यापैकी शंभर कोटींची ठोक तरतूद करू, असे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्क येथे सुमारे 75 एकर जागा देण्याबाबत ठोस निर्णय व्हावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना याबाबतचे पत्र कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांना तातडीने पाठवा, अशा सूचना दिल्या. या वेळीही सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हावे, अशी शासनाचीही इच्छा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती कृती समितीचे निमंत्रक आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.

जनआंदोलनास "सकाळ'चे बळ
गेल्या 32-33 वर्षांत कोल्हापुरात खंडपीठ किंवा सर्किट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) व्हावे, यासाठी दै. "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रक्रियेची योग्य माहिती, आंदोलनांचे वृत्तांकन, काही वेळा आंदोलनातील भूमिकेवर सडेतोड लिखाणही "सकाळ'ने केले.

कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी "सकाळ' नेहमीच सकारात्मक राहिला आहे. आजही तातडीने ई-सकाळ आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून योग्य बातमी देऊन वाचकांचा झालेला गैरसमज दूर करण्यात "सकाळ'ने पुढाकार घेतला. सर्किट बेंचसाठी लोकांनी सुरू केलेल्या लढ्याला "सकाळ'ने नेहमीच बळ देण्याचे काम केले आहे.

सर्किट बेंच झाल्यास...
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागणार नाही.
जामीन मिळविणे किंवा अपील करणे यासाठी कोल्हापुरात होणाऱ्या सर्किट बेंचकडे दाद मागता येणार आहे.

सध्या सहा जिल्ह्यांतील सर्व पक्षकारांना मुंबईत जावे लागते.
कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.

सहा जिल्ह्यांतील साधारण दीड-दोन कोटी लोकांचा हा प्रश्‍न आहे.