इचलकरंजी : ‘सुळकूड आमच्या हक्काचं...’ असा नारा देत इचलकरंजी नळ पाणी योजनेसाठी काल मानवी साखळीला उदंड प्रतिसाद मिळाला. शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभागी होत आंदोलनाला बळ दिले.

मानवी साखळीसाठी शहरात पुन्हा एकदा जनतेतून उठाव झाल्याने महात्मा गांधी पुतळा ते छत्रपती शाहू पुतळा चौक हा मुख्य मार्ग गर्दीत हरवून गेला होता. शहरासाठी सुळकूड नळ पाणी योजनेची त्वरित कार्यवाही करावी, या मागणीच्या घोषणांनी शहर दणाणून निघाले.

इचलकरंजी शहरातील ४ लाख नागरिकांच्या शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्य सरकारने दुधगंगा नदी सुळकूड पाणी पुरवठा योजना (Sulkud Water Supply Scheme) मंजूर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही त्वरित सुरू झाली पाहिजे, या मागणीसाठी जनजागरण मोहीमेंतर्गत पुन्हा मानवी साखळीचे आयोजन करण्यात आले होते. याबाबत कृती समितीच्या वतीने शहरातील प्रत्येक स्तरातील घटकांपासून घराघरात प्रचार- प्रसार करण्यात आला.

याला प्रतिसाद देत नागरिकांनी मानवी साखळीत सहभाग नोंदवला. सकाळी १० ते ११ यावेळेत एक तासासाठी मानवी साखळी मोहीम राबवण्यात आली. सकाळी साडेनऊ वाजल्यापासून विविध भागातील नागरिक मुख्य मार्गावर पोहाेचत होते. रिक्षातून ध्वनिक्षेपकाद्वारे नागरिकांना आवाहन करत सूचना दिल्या जात होत्या. १० वाजताच फलक उंचावत, एकमेकांचा हातात हात धरत मानवी साखळी सुरू झाली.

महात्मा गांधी पुतळा, मलाबादे चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, छत्रपती शाहू पुतळा या प्रमुख चौकासह जागोजागी भागातील नागरिक मानवी साखळीत जोडले. मुख्यमार्गावरील अनेक शाळा, महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक मोठ्या संख्येने मानवी साखळीत सहभागी झाले. इचलकरंजीच्या पाणी योजनेसाठी विद्यार्थी धावून आल्याने मानवी साखळीला प्रतिसाद अधिकच वाढला. मानवी साखळीत महिला, तरुण, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मुख्य मार्गावर वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी मोठ्या वाहनांचा एका तासासाठी मार्ग बदलण्यात आला होता.

लोकप्रतिनिधींनी भूमिका जाहीर करावी : कृती समिती

सुळकूड पाणी योजना समन्वयाने कार्यान्वित व्हावी, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिधिंनिंच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्रांसोबत सोमवारी (ता. ११) मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली.

त्यामुळे सुळकूड पाणी योजना समन्वय समितीने नाराजी व्यक्त करीत मंत्रालय पातळीवरील बैठकीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, पाणीप्रश्नी तीव्र असलेल्या जनतेच्या भावना राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ५० हजार पोस्टकार्डे व १ लाख सह्या ही मोहीम येत्या ८ दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.