कोल्हापूर : सीपीआरची उपचार सेवा (CPR treatment facility) चांगली आहे. मात्र काही मोजक्या डॉक्टर (doctors) व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून (medical employees) होणारी चालढकल, एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे (doctors irresponsibility) प्रयत्न, उपचारपूरक यंत्रणेच्या वापराकडे होणारा कानाडोळा यातून काही रुग्णांना (patients disappointments) येथे वाईट अनुभव येतो. त्यातून चांगली सेवा देणारे रुग्णालय बदनाम होत आहे. यावर अधिष्ठातांनी ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे.

अपघात विभागात गंभीर अवस्थेत रुग्ण आला, की त्याच्यावर प्रथमोपचार होतात. पुढे त्या रुग्णाला एखाद्या विभागात दाखल केले जाते. तेथे आंतरवासित डॉक्टर उपचार करतात. सीपीआरचे अनेक वरिष्ठ डॉक्टर सकाळी राउंड घेतात. गंभीर रुग्णांवर उपचाराची दिशा सांगून दुपारी निघून जातात. ते थेट दुसऱ्या दिवशीच येतात. तोपर्यंत अनेक रुग्णांना विव्हळत पडण्याची वेळ येते. तेव्हा अनेकदा वाद होतात. यात चूक अपघात विभागातील डॉक्टरांची, वॉर्डात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची की विभागप्रमुखांची, हे कोडे आजपर्यंतच्या अनेक अधिष्ठातांना उलगडलेले नाही.

काही रक्त चाचण्या खासगीतून

सीपीआरमध्ये आलेल्या अनेक रुग्णांना रक्त चाचण्या करण्याची गरज असते. त्यासाठी लाखो रुपयांच्या निधीतून रक्त चाचण्यांची सुविधा केली. त्यात काही चाचण्या येथे जरूर होतात; मात्र महागड्या चाचण्या करण्यासाठी खासगी पॅथॅलॉजीचे प्रतिनिधी येतात. ते नमुने व पैसे घेऊन चाचणी करून देतात किंवा काही वेळा रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून चाचणी करून आणा, असे सांगण्यात येते. यात ब्लड गॅस ॲनेलिसीस, सिरम क्रिएट क्रेटिनीन, थ्रोप्ट हार्ट ॲटॅक यांसह अन्य तीन चाचण्या बाहेर करून घ्याव्या लागल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

१४,५०० दिव्यांगांचे दाखले प्रलंबित

सीपीआरमधून दिव्यांगांना दाखले देण्यात येतात. कोरोनाचे संकट पुढे करीत जिल्ह्यातील जवळपास साडेचौदा हजार दिव्यांगांना दाखले देणे सहा महिने प्रलंबित आहे. यात सर्वाधिक दाखले अस्थिरोग विभागाकडून प्रलंबित आहेत. यातून दिव्यांगांना हवालदिल होण्याची वेळ आली आहे. काही दिवसांपासून दाखले देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, दर बुधवारी दाखले घेण्यासाठी गर्दी होते. दिव्यांगांना गर्दीत थांबून दाखले घेणे अनेकदा कष्टप्रद होते. त्यासाठी शिबिर घेण्याकडे चालढकल झाली आहे.

आरोग्य राज्यमंत्री, पालकमंत्री यांनी लक्ष घालावे

सीपीआरच्या काही उणिवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत, तर काही सीपीआरअंतर्गत आहेत. त्या समस्या वर्षानुवर्षे आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री, आरोग्य राज्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनीच लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याची आवश्‍यकता आहे.