बेळगाव - पूरग्रस्तांना घर बांधण्यासाठी चार दिवसांमध्ये निधी खात्यावर जमा केला जाईल, अशी ग्वाही दिल्यानंतर कर्नाटक राज्य रयत आणि हरित सेना कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी पुकारलेले बेमुदत आंदोलन मागे घेतले आहे. गुरुवारी सकाळी आंदोलनाला सुरवात झाली. दिवसभर आंदोलन मागे घेण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी अधिकारी आणि पोलिसांनी चर्चा केली. पण, ठोस आश्‍वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याची भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्यानंतर चार दिवसांत निधी जमा करण्याबाबतचे आश्‍वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यानंतर रात्री आठच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

वाचा - 'रोज ऍपल' कसलं आहे हे फळ ? बेळगावात बहरलंय याचं झाड...

बेळगावसह उत्तर कर्नाटकात गेल्यावर्षी अतिवृष्टी झाली. या दरम्यान महाराष्ट्रातील पाणलोट क्षेत्रातूनही पाण्याचा विसर्ग वाढला. परिणामी जिल्ह्यातील नद्यांना पूर आला. त्यामुळे नदी काठावरील घरे पाण्यात गेली. आतोनात हानी झाली. घरांची पडझड झाली. यामुळे पूरग्रस्तांसाठी 5 लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी केली. यानुसार पहिला, दुसरा हप्ता पूरग्रस्तांना मिळाला. त्यानंतर म्हणजे सहा महिन्यांपासून निधी जमा केला नाही. त्यामुळे विषय चांगलाच चिघळला आहे. निम्मावर पूरग्रस्तांची साथ सरकारकडून सोडण्यात आल्याचा आरोप झाला. त्यानंतरही सरकारला पाझर फुटला नाही. त्यासाठी एक आठवड्यापासून सातत्याने निवेदने देण्यात येत होती. गुरुवारी पूरग्रस्त, शेतकरी आक्रमक झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे भर पावसात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केला.

वाचा - धक्कादायक : आता त्यांची परिक्षा होती, घरचे म्हणाले अभ्यास करा... पण त्यांनी उचलले हे टोकाचे पाऊल...

शेतकरी व त्याला पूरग्रस्तांची जोड मिळाल्याने आंदोलन तापले. जोरदार निदर्शने आणि सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. ठोस आश्‍वासन दिल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचा निर्धार केला. यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोम्मनहळ्ळी यांनी रात्री उशिरा चर्चा केली. त्यानंतर चार दिवसांत म्हणजे पुढील आठवड्यापात पूरग्रस्तांना निधी मिळेल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. तसेच यावेळी चार दिवसांत पैसे न मिळाल्यास परत आंदोलन हाती घेण्यात येईल. त्यावेळी विविध मठाधिशांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.