इचलकरंजी : पालिका कर्मचाऱ्यांचा राज्यस्तरीय संप स्थगित केला असला, तरी आज इचलकरंजी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मात्र काम बंद आंदोलन केले. यामुळे सकाळच्या सत्रात पालिकेचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले. पालिका स्तरावरील मागण्यांची पूर्तता करण्याची तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, तर शासन पातळीवरील मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याची लेखी ग्वाही नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी दिली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

विविध मागण्यांसाठी पालिका कर्मचाऱ्यांनी आजपासून राज्यस्तरीय काम बंद आंदोलन जाहीर केले होते. मात्र शासन पातळीवरील झालेल्या हालचालीनंतर आंदोलन स्थगीत केले. तथापि, जिल्ह्यातील एकमेव इचलकरंजी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मात्र पालिका पातळीवरील मागण्यांप्रश्नी काम बंद आंदोलन केले. सकाळी सर्वच कर्मचारी पालिका प्रवेशव्दारावजवळ एकत्र आले. त्यांनी ठिय्या आंदोलन करीत जोरदार निदर्शने केली.

१०० टक्के कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यामुळे पालिकेतील सर्वच विभाग सकाळच्या सत्रात ओस पडले होते. विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांनाही या आंदोलनामुळे मागे फिरावे लागले. नगराध्यक्षा स्वामी, उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार यांनी आंदोलनस्थळी येवून पाठिंबा व्यक्त केला. कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत नेहमीच सहकार्य राहील, अशी ग्वाही यावेळी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी दिली. नगरपरिषद सर्व कामगार संघटना कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने नगराध्यक्षा स्वामी यांच्याशी भेट घेवून चर्चा केली. प्रत्येक मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाचा एक हप्ता दिवाळीपूर्वी देण्याची मागणी यावेळी प्राधान्याने करण्यात आली.

खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रयत्नातून लवकरच मागण्यांबाबत शासन पातळीवर बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपनगराध्यक्ष पोवार यांनी सांगितले. पालिका स्तरावर असलेल्या मागण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, तर शासन पातळीवरील मागण्यांबाबत सक्षमपणे पाठपुरावा करण्याचे लेखी पत्र नगराध्यक्षा स्वामी यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. यामुळे दुपारच्या सत्रात पालिकेचे कामकाज सुरळीत झाले. आंदोलनाचे नेतृत्व के.के. कांबळे, आण्णासाहेब कागले, शंकर अगसर, संजय कांबळे, संजय शेटे, शितल पाटील, विजय पाटील आदींनी केले.

मागण्या अशा...

* सहाय्यक अनुदानात वाढ करावी.

* सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता द्यावा.

* मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करावी.

* श्रमसाफल्य योजनेतून मालकी हक्काची घरकूल द्यावीत.

* चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचऱ्यांना पदोन्नती द्यावी.

* सुट्टीच्या दिवशी केलेल्या कामाचा पगार द्यावा.

* कोरोनाने मयत कर्मचाऱ्यांस ५० लाखाचे विमा संरक्षण द्यावे.

* अंशदायी पेन्शन योजना पूर्वीप्रमाणे लागू करावी.