शिरोळ - पंचगंगा नदी प्रदुषनास जबाबदार असणाऱ्या घटकांचा, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने शोध घेवून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच इचलकरंजी नगरपालिकेने चार दिवसाच्या आत नदीपात्रातील मृत माशांचे संकलन करुन विल्हेवाट लावावी. पाटबंधारे विभागाने नदी प्रवाहित ठेवण्यासाठी वरीष्ठांकडून परवानगी घ्यावी असे आदेश, उपविभागीय अधिकारी विकास खरात यांनी दिले. 

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी येथील पंचगंगा नदीत पाण्यात उभे राहून आंदोलन केले. यामुळे तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ यांनी पंचगंगा नदी प्रदुषनाबाबत बोलविलेली बैठक नदीकाठावरतीच झाली. तहसीलदार मोरे-धुमाळ यांनी बोलविलेल्या बैठकीस हजर न राहता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सागर शंभुशेटटे, पंचायत समितीचे उपसभापती सचिन शिंदे, विश्‍वास बालीघाटे, बंडु पाटील, भिमगोंडा पाटील, गिता कांबळे यांनी येथील पंचगंगा नदीपत्रात तब्बल अडीच तास पाण्यात उभा राहून आंदोलन केले. तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात बैठकीस येणार नाही. सर्व अधिकारयांनी घटनास्थळी येवून, परिस्थितीची पाहणी करुन निर्णय घ्यावा. अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यांनी घेतली. 

या पार्श्‍वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी विकास खरात, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक विभागाचे अधिकारी प्रशांत गायकवाड, यांच्यासह मान्यवर पंचगंगा नदीकाठावर आले. यावेळी आंदोलकांनी प्रशांत गायकवाड यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडीमार केला. प्रदुषण महामंडळाचे अधिकारी, प्रदुषन करणारया घटकांवरत, उद्योगधंद्यांवर कारवाई करीत नाहीत. यामुळे पंचगंगा नदीतील लाखो मासे मयत झाले आहेत. तसेच जनावरे, शेतमजूर नदीचे पाणी पित नाहीत. तसेच रसायनयुक्‍त पाण्यामुळे भाजीपाला पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मुंबईसह मोठ्या शहरामध्ये गैरसमज निर्माण झाला आहे. अशी भूमिका सचिन शिंदे यांनी मांडली. 

यावेळी उपस्थित असलेल्या प्रदुषण विभागाचे प्रशांत गायकवाड यांनी इचलकरंजीतील सतरा उद्योजकांचे विद्युत कनेक्‍शन तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अन्य तीस उद्योजकांकडून माहिती मागविण्यात येत आहे. असे सांगितले. तथापी त्यांच्या या उत्तराने, आंदोलक सहमत न होता प्रदुषण विभागाचे व उद्योजकांचे साठेलोटे आहे असा आरोप केला. 

हे पण वाचा -  ब्रेकिंग- राजाराम तलाव परिसरात मृतदेह सापडलेल्या महिलेची ओळख पटली ; संशयीत ताब्यात

यावेळी बोलताना विकास खरात म्हणाले, इचलकरंजी नगरपालिकेने तातडीने मृत मासे संकलित करुन त्याची विल्हेवाट चार दिवसात लावावी. प्रदुषण मंडळाच्या प्रादेशिक विभागाने, प्रदुषणास कारणीभुत असणाऱ्या कोणत्याही उद्योजकाची गय न करता कायद्यानुसार कारवाई करावी. तसेच प्रत्येक महिन्या दहा तारखेला सर्व खाते प्रमुखांची बैठक घेवून पंचगंगा नदीचा अहवाल शासनास सादर करावा. असे संबंधितांना सांगितले 
 
संपादन - धनाजी सुर्वे