कोल्हापूर : ‘‘गतवर्षीच्या हंगामातील उसाचा दुसरा हप्ता प्रतिटन एक हजार रुपये मिळावा. याबरोबर यावर्षी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या उसाला प्रतिटनास पाच हजार रुपये दर मिळालाच पाहिजे; अन्यथा साखर, दूध आणि शेती मालही अडवू,’’ असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील (Raghunath Patil) यांनी दिला.

शाहू स्मारक भवनात शेतकरी संघटनेतर्फे (Shetkari Sanghatana) ऊस परिषद (Sugarcane Council) झाली. तत्पूर्वी, संघटनेच्या सदस्यांनी मिरवणुकीने दसरा चौकातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले.

पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना दर द्या; अन्यथा दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करा. काही संघटनांना हाताशी धरून साखर कारखानदारांनी दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या एफआरपी कायद्याचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत. आम्ही या कायद्याला विरोधही केला होता. डिझेल, पेट्रोल दराने शंभरी पार केली. रासायनिक खतांचे दरही गगनाला भिडले. वाढत्या महागाईत ऊसउत्पादक भरडून निघाला आहे.’’

पाटील म्हणाले, ‘‘जादा दरासाठी साखर कारखानदारांत स्पर्धा असावी. यासाठी दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट काही झाले तरी रद्द केलीच पाहिजे. ठराविक भांडवलदारांचे कारखाने राज्यामध्ये आहेत. इथेनॉल प्रकल्पालाही अंतराची अट आहे. उसाला दर मिळू नये, असेच धोरण राज्यात राबविले जात आहे. देशात नव्हे; तर जगात इतर कोणत्याही व्यवसाय, कारखान्यांना अंतराची अट नाही; मात्र साखर कारखाने आणि इथेनॉल प्रकल्पांनाच अंतराची अट का?’’

ॲड. माणिक शिंदे यांनी, कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानापोटी ५० हजार रुपये द्यावेत. यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलनाचा इशारा दिला. शेतकऱ्यांना कर्जातून आणि वीज बिलातून मुक्त करा, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा, गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळाची प्रतिटन दहा रुपये होणारी कपात रद्द करा, आदींवरही चर्चा झाली. यावेळी शिवाजी नांदखिले, शर्वरी पवार, लक्ष्मण पाटील, नंदकुमार पाटील, महादेव कोरे, मधुकर पाटील, जयकुमार भाट, श्रीकांत घाटगे यांचे भाषण झाले.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच...!

काही शेतकरी संघटनांचा नामोल्लेख न करता रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘अनेक संघटना शेतकरी हितांसाठी नव्हे; तर कारखानदारांच्या सोयीसाठी आंदोलने करतात. साखर कारखानदारांनी पोसलेल्या संघटना स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना फसवत आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्या की, काहीजण ‘एफआरपी’ अधिक चारशे रुपये मागत आहेत.’’