कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सदस्यांकडून मागणी होऊनही दुर्लक्ष केले. याचे दुष्परिणाम दिसत आहेत. २०२१-२२ या वर्षाचे अंदाजपत्रक पाहिले तर आर्थिक संकटाचे ढग स्पष्ट दिसत आहेत. एकूण ३४ कोटींच्या या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नाचा वाटा निव्वळ ४ टक्के आहे. उर्वरित रक्कम ही शासनाकडून मिळालेल्या महसूल, उपकर आणि व्याजाची आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे करापासून मिळणारी रक्कम कमी कमी होत आहे. अशा वेळी जिल्हा परिषदेने उत्पन्न वाढीसाठी ठोस पाऊल उचलत कृती करण्याची गरज आहे.

जिल्हा परिषदेचे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक ३४ कोटी ८९ लाख ८० हजार ९२५ रुपयांचे आहे. यातील १६ कोटी ७० लाख म्हणजे ४८ टक्के रक्कम ही आरंभीची शिल्लक आहे. मागीलवेळी खर्च न झालेली ही रक्कम आहे. ती खर्च झाली तर शिल्लक रक्कम शून्य होते. शासनाकडून ११ कोटी ६७ लाख ५३ हजार ९०० रुपये, म्हणजेच जवळपास ३३ टक्के रक्कम ही जमीन महसूल, मुद्रांक, उपकर व पाणीपट्टीतून मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेस प्राप्त निधी विविध कामे पूर्ण होईपर्यंत बँकांत ठेव स्वरूपात ठेवला जातो. त्यातून सुमारे ५ कोटी रुपये व्याज मिळाले आहे. व्याजाची ही रक्कम अंदाजपत्रकाच्या १४ टक्के आहे.

विविध कर आणि फी यातून केवळ चार टक्के म्हणजेच १ कोटी ५१ लाख निधी मिळाला आहे. ही चार टक्के रक्कमच जिल्हा परिषदेची मूळ कमाई आहे. बाकी सर्व रकमा या कायमस्वरूपी मिळणाऱ्या नाहीत. जिल्हा परिषदेस शासनाकडून जमीन महसूल, मुद्रांक तसेच उपकरातून मिळणारी रक्कम मोठी आहे, मात्र वाढत असलेले शहरीकरण, ग्रामपंचायतींच्या होत असलेल्या नगरपंचायती व शेत जमिनींचा होत असलेला व्यापारी वापर, यामुळे दिवसेंदिवस करांचा वाटा कमी होणार आहे. म्हणूनच जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नाचा वाटा ४ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर न्यावा लागणार आहे. असे झाले नाहीतर जिल्हा परिषदेची निधीबाबतची अवस्था पंचायत समित्यापेक्षा वाईट असेल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

मागील दहा वर्षांत उत्पन्न वाढीची केवळ पोकळ चर्चा झाली. सभागृहांत मोठमोठ्या घोषणा झाल्या. कृती मात्र शून्य आहे. सध्याचा कारभार पाहता, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीपेक्षा 'मला काय मिळणार', यावरच सगळा भर आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी ठोस भूमिका घेऊन कृती कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या बाबींना हवे प्राधान्य...

- शासनाने वाढीव योजना देणे आवश्यक आहे. पूर्वी शासनाच्या योजना राबविण्यास ४ टक्के निधी मिळत होता, मात्र हा निधी मिळत नाही

- आमदार, खासदार फंडाची कामे सार्वजनिक बांधकामऐवजी जिल्हा परिषदेस देणे आवश्यक

- व्यावसायिकदृष्ट्या जागांचा विकास करणे

- व्यापार संकुल. पेट्रोल पंप, क्रीडा संकुल यातून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक

- जिल्हा नियोजन आराखड्यावर अलीकडे आमदार, खासदारांचे निधीवरील अतिक्रमण कमी करणे आवश्यक आहे.