कोल्हापूर - कोल्हापूर विमानतळासाठी वनविभागाकडून आवश्‍यक १०. ९३ हेक्‍टर जमीन आज भारतीय विमानतळ  प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली. विमानतळ विकास आणि विस्तारीकरणासाठी अधिक जमीन आवश्‍यक होती. ही जमीन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी गेली दहावर्षाहून अधिक काळ प्रयत्न सुरू होते. अखेर भारत सरकारच्या पत्रांचे संदर्भ देत आज मुडशिंगी (ता. करवीर) येथील  १०.९३ इतकी जमीन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली. यामुळे विस्तारीकरणाचा आणखी एक टप्पा पूर्ण झाला.

महाराष्ट्र शासनाकडील महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव सुनील पांढरे यांनी याची माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार प्रकल्प प्राधिकरण म्हणजे व्यवस्थापक भारतीय विमान प्राधिकरण उजळाईवाडी यांना ही वन (संवर्धन) जमीन प्रदान  करण्यात आली आहे. वन अधिनियम १९८० अंतर्गत उजळाईवाडी येथील कोल्हापूर विमानतळाच्या विकास व विस्तारीकरणाकरिता अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा केंद्रीस्त अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी हे आदेश दिले आहेत. 

वाचा - भवितव्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांची व्रजमूठ  

भारत सरकारच्या पत्रासह प्रकल्प प्रस्तावात वन जमीन वर्गीकरण करताना अटी व नियम घालण्यात आल्या आहेत.
गडमुडशिंगी (ता.करवीर) येथील एकूण १०.९३ हेक्‍टर वन जमीन प्रकल्पासाठी वळती करण्यात यावी, हे वळतीकरण भारत सरकारच्या चार ऑगस्ट २०१७, एक ऑक्‍टोबर २०१९ आणि २७ डिसेंबर २०१९च्या पत्रातील अटी व शर्तीच्या पुर्ततेच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली आहे. 
विमानतळासाठी दिली जाणारी जमीन ही विमानतळासाठीच वापरावी, याची खात्री मुख्य वन संरक्षकांनी करायची आहे. त्याचा अहवाल अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना सादर करणार आहेत. असेही आदेशात म्हटले आहे.