कोल्हापूर : राज्यावरील कोरोना चे संकट दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्व यंत्रणा झटत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती ही कोणाच्या विरोधात लढत आहेत. कोरोना विरुद्धच्या लढाई साठी होणारा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या व्याजातून सुरू आहे .असे असताना सदरच्या व्याजाची रक्कम शासन खाती जमा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. हे आदेश अन्यायकारक असून ते मागे घ्यावेत अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

हेही वाचा- 'या' जिल्ह्यातील पाच हजार एसटी कर्मचारी वेतनाविना -

निवेदनात म्हटले आहे 

केंद्र शासन, राज्य शासन ,जिल्हा प्रशासन यांच्या सूचनेनुसार ग्रामपंचायती कोरोना विरोधात लढाई लढत आहेत. गावामध्ये येणाऱ्या लोकांची राहण्याची व्यवस्था करणे, गावात स्वच्छता ठेवणे, औषध फवारणी करणे, वयोवृद्ध लोकांना औषधाचे वाटप हा सर्व खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या व्याजातून सुरू आहे .यातच जिल्हा प्रशासनाने ही होमिओपॅथिक आणि आयुर्वेदिक औषधांसाठी वित्त आयोगाच्या व्याजातील रक्कम वापरली आहे. असे असताना कोरोनाच्या कारणास्तव 14 व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम शासन खाती जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत .अगोदरच गावात या सर्व औषधांसाठी खर्च झाला असताना व भविष्यातही खर्च करण्याच्या सूचना असताना अशाप्रकारे व्याजाची रक्कम शासन खाती जमा करणे योग्य नाही.

हेही वाचा- न्यायालयात याचिका असूनही केले महामार्गाचे काम; इथल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन -

एका बाजूला शासनाकडून औषध पुरविणार असल्याचे सांगितले जात असतानाच जिल्हास्तरावर ही मोठ्या प्रमाणात कोरोनासाठी खर्च झाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे 35 ते 40 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असल्याचे दिसत आहे. मग या रकमेतून घेण्यात आलेले साहित्य, औषधे नेमकी गेली कुठे, त्याची देखील चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे निंबाळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.