कोल्हापूर :  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी अभ्यास करणाऱ्या  विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना महत्वाची बातमी समोर आली आहे. सरळसेवा पदभरती वापरण्यात येणाऱ्या ‘महापोर्टल’ प्रणाली आता सोप्या पध्दतीने वापरता येणार आहे. अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, ‘‘महापरीक्षा पोर्टल अंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (मुंबई, महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागाने मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मेटा-आय टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, ‘एमएपीएसी’च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’च्या परीक्षा पद्धती राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.’’

हेही वाचा- राजकारणातील अनुकंपा तत्त्वावर जयंतरावांना मिळाली राजकीय संधी

‘महापोर्टल’च्या जागी नव्या चार कंपन्यांची निवड

भरती प्रक्रियेसाठी असलेली महापोर्टल कंपनी रद्द करून त्या ठिकाणी अन्य चार कंपन्यांची निवड केली आहे. राज्याच्या विविध विभागांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीत अनेक त्रुटी होत्या. विद्यार्थ्यांच्याही असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकास आघाडी सरकारने तत्काळ या प्रणालीला स्थगिती देत सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांची निवड केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी  दिली.

हेही वाचा- दरोडेखोरांकडून हवेत गोळीबार ; दुकान मालकाच्या सतर्कतेमुळे फसला दरोड्याचा प्रयत्न

पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली
दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ११ डिसेंबर २०२० ला पूर्ण झाली. संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ ला प्रसिद्ध केला आहे.
- सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री

संपादन- अर्चना बनगे