बिद्री : येथील श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या (Dudhganga Vedganga Sugar Factory) संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने कारखान्यावर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करणाऱ्या आमदार प्रकाश आबिटकर गटाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळली.

यामुळे विरोधी गटाला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. बिद्री साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी १० मार्च २०२३ रोजी आमदार आबिटकर (MLA Prakash Abitkar) समर्थक महिपती उगले व अन्य १० जणांनी केली होती.

मात्र, बिद्री साखर कारखान्याच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी यासाठी निवडणूक प्राधिकरणास सहा महिने आधीच कळवले होते. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्येही कारखान्याची निवडणूक वेळेत घ्यावी, अशा आशयाची लेखी मागणी कारखान्याने केली होती. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजुश्री देशपांडे यांनी प्रशासक नेमणुकीची मागणी फेटाळून लावली.

या व्यतिरिक्त दाव्याची सुनावणी कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढे सुरू राहणार आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. कारखान्याच्या वतीने अॅड. विजयसिंह थोरात, अॅड. सुहेल शहा यांनी काम पाहिले. तर विरोधी गटाच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले. दरम्यान, अर्जुन आबिटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत उद्या, गुरुवारी बाजू मांडू, असे त्यांनी सांगितले.

‘खोटेनाटे आरोप करून सत्तेच्या जोरावर आमदार प्रकाश आबिटकर हे चांगल्या संस्थेची नाहक बदनामी करत आहेत. गेल्यावेळीप्रमाणे आताही दोन वर्षे कारखान्यावर प्रशासक नेमण्याचा कुटिल डाव विरोधकांनी आखला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांचे मनसुबे उधळले असून आता सभासदच त्यांना त्यांची जागा दाखवतील.’’

-के. पी. पाटील, अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना