कोल्हापूर- राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षे चालेल यात कोणतीच शंका नाही, असा ठाम विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे. कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा कॅबिनेट मंत्री जयंत पवार यांनी आपल्यालाही मुख्यमंत्री व्हावं वाटतं, अशी इच्छा एका प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केली होती. याबाबत शरद पवार यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी जयंत पाटील यांना यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि इच्छा व्यक्त करण्यात काहीच गैर नसल्याचे म्हटले. उद्या मला मुख्यमंत्री व्हावं वाटेल, पण कुणी करणार का? असा मिश्किल प्रतिप्रश्नही त्यांनी यावेळी केला. 

पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलन, धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या आरोपाबाबत तसेच पुण्यातील सीरम इन्सिट्यूटला लागलेल्या आगीबाबत आपले मत व्यक्त केले. 

हेही वाचा- जयंत पाटील म्हणतात मलाही मुख्यमंत्री व्हायचं, अजितदादा म्हणाले माझा पाठिंबा

जयंत पाटील यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री पदाबद्दलची इच्छा बोलून दाखवली होती. मुख्यमंत्रिपदासाठी माझी इच्छा असणारच. प्रत्येक राजकारण्याला मुख्यमंत्री व्हावंस वाटणारच. पण, पक्षप्रमुख शरद पवार जो निर्णय घेतील, तो आमच्यासाठी अंतिम असतो. त्यामुळे इच्छा आहे. सर्वांना वाटतं की आपण मुख्यमंत्री व्हावं, तशी माझीही इच्छा आहे. एवढा दीर्घकाळ काम करणाऱ्याला, माझ्या मतदारांनाही असू शकते, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले होते. त्याला शरद पवार यांनी मजेशीर उत्तर दिले. जयंत पाटलांना मुख्यमंत्री व्हाव वाटतं, मग त्यांना शुभेच्छा असे म्हणत त्यांनी आपल्यालाही मुख्यमंत्री व्हावं वाटतं पण कुणी करेल का, असा प्रतिप्रश्न उपस्थितांना केला. त्यांच्या या वक्तव्यावर पत्रकार परिषदेत हशा पिकला. 

हेही वाचा- शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम; कृषी कायदे दीड वर्षे स्थगितीचा प्रस्ताव फेटाळला

नवीन कृषी कायद्याबाबतही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले की, कृषी कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सुप्रीम कोर्टाने जी समिती नेमली आहे. त्यातील सदस्यांचा या कायद्याला पाठिंबा आहे. त्यांच्याशी आम्ही का चर्चा करायची असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तो प्रश्न तसाच आहे. समितीतून एकाने माघार घेतली आहे. तर इतरांनी या कायद्याच्या बाजूने लेखही लिहिले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलकांचा त्यांना विरोध आहे. दीड वर्षे कायदा स्थगित करण्याचा केंद्राच प्रस्ताव शेतकऱ्यांना मान्य नाही, असेही ते म्हणाले.