कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्‍न ५० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कोल्हापूरनंतर स्थापन झालेल्या अनेक महापालिकांची एकदा-दोनदा नव्हे, तर अनेकदा हद्दवाढ झाली. त्यामुळे त्या गावांचा विकासही झाला. आता कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्‍न ऐरणीवर असून, त्यासाठी खमक्या नेतृत्वाची गरज आहे.

सद्य:स्थितीत कोल्हापूर महापालिकेची हद्द ६६.८२ चौरस किलोमीटर आहे. एवढ्या कमी जागेत तब्बल सात लाख लोक राहातात. शहराची उभी वाढ होत असताना शहर आडवे वाढण्याची गरज आहे. शहराला लागून असलेल्या मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, कंदलगाव, उजळाईवाडी, गांधीनगर अशा अनेक गावांना महापालिकेच्या केएमटी, पाणीपुरवठा यासारख्या सेवा आहेत. काही ग्रामपंचायतींचे पाच एमएलडी पाणीही शहरात येते, त्याचाही अतिरिक्त ताण महापालिकेवर आहे. पहिल्या टप्प्यात भौगालिक संलग्नता आणि महापालिकेच्या सुविधा घेणाऱ्या गावांना तरी शहरात घेता येऊ शकते. प्राधिकरणाचा प्रयोग फसल्याचे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. प्राधिकरणाकडून ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकाम परवान्यासह अन्य परवानगी मिळवताना गावांची दमछाक होत आहे. हद्दवाढ परवडली; पण प्राधिकरण नको, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यात प्राधिकरणाला निधीची वाणवा आहे.

पुणे शहराची २७ वेळा हद्दवाढ झाली. गुजरातमधील सुरत शहराची लोकसंख्या हद्दवाढीमुळे ५० लाखांच्या पुढे गेली. आज हे शहर सुमारे ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. नाशिक, औरंगाबाद आदी शहरेही कोल्हापूरनंतर उदयास आली. मात्र, त्यांचाही विकास हद्दवाढीमुळे झाला. कोल्हापूर महापालिकेचे कर, सद्य:स्थितीत शहरवासीयांनाच मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा, भविष्यातील करवाढ आदी कारणांमुळे गावे हद्दवाढीला विरोध करत असताना राजकीय नेतृत्वाने यात पुढाकार घेऊन गावांना विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. शहराची वाढ झाली नसल्याने नवे उद्योग येत नाहीत. आहे त्या उद्योजकांनी विस्तारीकरण थांबवले. काहींनी येथून गाशा गुंडाळला. हद्दवाढीचा परिणाम उद्योगांवरही झाला. कराच्या भीतीने गावे हद्दवाढीत येण्यास विरोध करत असली तरी एका अभ्यासानुसार ग्रामीण भागातील पाणीपट्टी, घरफाळ्याचे दर हे महापालिकेपेक्षा जास्त आहेत. घरफाळा ग्रामीण भागातही भांडवली मूल्यावर आधारितच आकारला जातो. या गावांना हे पटवून देण्याची जबाबदारी राजकीय पक्ष, नेत्यांची आहे.

राहणार शहरातच; पण...

हद्दवाढीला विरोध करणारे अनेक नेते आज शहरातच राहतात. काहींचे मतदारसंघ हे शहराबाहेर आहेत. मात्र, त्यांचे टोलेजंग बंगले कोल्हापुरात आहेत. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यासह आरोग्य सेवेचा लाभ घेतला जातो. अशा नेत्यांनी तर हद्दवाढीला समर्थन राहू दे; पण विरोध तरी करू नये.

प्रयोग म्हणून हे करता येईल

सुरुवातीला २० गावांचा हद्दवाढीत समावेश होणार होता. नंतर ही संख्या कमी झाली. आता एकदम १५-२० गावे हद्दवाढीत न घेता एक-दोन गावांना सामावून त्यांचा विकास झाला, तर इतर गावे शहरात घ्या म्हणून मागे लागतील, अशी स्थिती निर्माण होईल. मात्र, तसेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.