सांगली: वाहनांच्या ‘चॉईस नंबर’साठी गेल्या पाच महिन्यांत दोन हजारांवर शौकिनांनी तब्बल एक कोटी ६७ लाख ९३ हजारांचे शुल्क मोजले आहेत. गेल्या १७ महिन्यांत पसंतीच्या क्रमांकासाठीच्या शुल्कामुळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला पाच कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यासाठीचे शुल्क वाढवल्यामुळेही ही वाढ दिसत आहे. असा शौक करणारे राज्यात सर्वाधिक शौकीन हे सांगली जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे जिल्हा इथेही महसुलात आघाडीवर आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तीन कोटींचा महसूल गोळा झाला होता.

शौकिनांच्या नाना तऱ्हा आहेत. संख्याशास्त्राला आधार मानत गाड्यांना विशिष्ट बेरजेचा क्रमांक घेण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये ‘फॅन्सी’, ‘चॉईस’ आणि ‘लकी’ नंबरचा ट्रेंड वाढला आहे. वाहन क्रमांकाची नवीन मालिका (सिरीज) कधी सुरू होते, याकडे त्यांचे लक्ष असते. त्यासाठी नोंदणीही पुढे ढकलली जाते. नवीन सिरीज सुरू होण्याच्या दिवशी राजकीय नेत्यांबरोबरच उद्योजक व सर्वसामान्यांची उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झुंबड उडते. महागड्या आलिशान वाहनांसाठी हे आकडे मोठे असतात. हवे तेवढे पैसे मोजून ‘हाच’ क्रमांक घेणार, अशी इर्षा असते. त्यातून परिवहन विभागाला मात्र चांगलाच लाभ होत आहे.

गतवर्षीच्या आर्थिक वर्षात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ४ हजार ९०५ वाहनांनी पसंती क्रमांक घेतले. त्यातून तीन कोटी ५५ लाख ७० हजारांचा महसूल शासनाला मिळाला. या पाच महिन्यांत एक कोटी ६७ लाखांचा महसूल मिळाला आहे.

- विलास कांबळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

गेल्या पाच महिन्यांत २ हजार १६५ वाहनचालकांनी फॅन्सी क्रमांक घेतले. एक कोटी ६७ लाख ९० हजार ५०० रुपयांचा महसूल जमा झाला. ‘चॉईस’ नंबरच्या शुल्कात राज्य सरकारने तिप्पट वाढ करूनही नागरिकांच्या पसंतीमध्ये काही फरक पडलेला नसल्याचे आकडेवारी सांगते. राज्य सरकारने सुमारे अडीचशे क्रमांक हे वर्गवारीनुसार (अंक स्वरूपात) ‘चॉईस नंबर’ म्हणून निश्‍चित केले आहेत. एक लाख, पन्नास हजार, २५ हजार, साडेसात हजार, पाच व तीन हजार रुपये त्यासाठी शुल्क द्यावे लागते.

असे वाहन क्रमांक घेण्यातून समाजातील अंधश्रद्धेच्या मानसिकतेचे दर्शन होते. श्रद्धेला विरोध नाही, मात्र ज्यातून समाजाचे शोषण होते, अशा श्रद्धेला आमचा विरोध आहे. एक निश्‍चित संख्याशास्त्राच्या आधारे लकी नंबर ही एक अंधश्रद्धाच आहे.

- राहुल थोरात, राज्य कार्यवाह, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती