चंदगड : राज्य शासनाने भटक्‍या व विमुक्त जाती, जमातींच्या नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी अर्ज मागवले जात आहेत. परंतु शासनाने देऊ केलेला निधी अत्यंत तोकडा असून महागाई विचारात घेता कर्नाटकच्या धर्तीवर किमान पाच लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 

राज्य शासनाने नुकतीच ही योजना प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून गाव पातळीवर लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले जात आहेत. या योजनेअंतर्गत कमीत कमी 269 चौरस फूटाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शौचालय व स्नानगृहाचा समावेश आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून बांधकामाच्या पाच टप्यात 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

रोजगार हमी अंतर्गत मजुरीच्या स्वरुपात 18 हजार ते 19 हजार रूपयांचा निधी मिळणार आहे. एकूण रक्कमेचा विचार केल्यास 1 लाख 39 हजार रुपयांमध्ये हे बांधकाम करावे लागणार आहे. मात्र या रक्कमेत घराचे बांधकाम करता येत नसल्याची स्थिती आहे. सिमेंट, विटा, वाळूचे वाढलेले दर पाहता ठेकेदारांकडून बांधकामाचे दर 1 हजार 200 ते दिड हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहेत. या दराने विचार केल्यास सव्वा तीन लाख ते चार लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुळातच हा समाज गरीब आहे. अल्प भू धारक किंवा भूमीहीन समाजाला उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. मोलमजुरी करुन एवढी मोठी रक्कम उभी करण्याती त्याची ऐपत नाही.

त्यामुळे शासनाने कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर घरासाठी पाच लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. दरम्यान या योजनेसाठी तालुका निहाय निश्‍चित उद्दिष्ट नाही. लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव येत असून ते जिल्हा परीषदेकडे पाठवण्यात आले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत त्याला मंजूरी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरवात होईल. तत्पूर्वी जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी वाढीव अनुदानाबाबत पालकमंत्र्यांशी चर्चा करावी अशी मागणी आहे.