गारगोटी, कोल्हापूर : बारावीच्या राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमात पदवी परीक्षेचा अभ्यासक्रम समाविष्ट केला आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थी वयोगट लक्षात घेतलेला दिसत नाही. याबद्दल राज्यशास्त्र विषय शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करीत अभ्यास मंडळात प्रत्यक्ष कनिष्ठ महाविद्यालयात अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचाच समावेश करावा. तसेच विद्यार्थ्यांना सहज आकलन होईल, असा नवीन अभ्यासक्रम तयार करावा, अशी मागणी केली आहे. 
राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषदेच्या कार्यकारिणीची पहिली ऑनलाईन सभा झाली. सभेत अकरावी व बारावीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमावर सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी अकरावी व बारावी विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेत त्यांना भारतीय संविधान, लोकशाही पद्धती व शासन व्यवस्था याची ओळख करून देणे गरजेचे आहे. कारण या वयातच विद्यार्थ्यांत सुजाण नागरिक व आदर्श युवक घडविण्याचे कार्य प्रभावीपणे घडते. यातून त्यांना आपली जबाबदारी व कर्तव्ये समजून घेणे शक्‍य होते. या मुळे बारावीच्या नवीन अभ्यासक्रमात बदल करावा अशी मागणी शिक्षकांनी राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषदेच्या माध्यमातून केली आहे. 
या वेळी राज्यशास्त्र परिषदेत सर्व राज्यशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकांना सामावून घ्यावे, जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यकारिणीच्या विभागीय शाखा निर्माण कराव्यात, राज्यशास्त्र विषयाचे मासिक किंवा त्रैमासिक काढावे, अभ्यास मंडळात कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या राज्यशास्त्र विषयातील प्राध्यापकांचा समावेश करावा, बारावीच्या नवीन राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमात बदल करून विद्यार्थ्यांना सहज आकलन होईल असा अभ्यासक्रम नव्याने समाविष्ट करावा, भारतीय संविधानाचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा. सध्याच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलून नव्याने प्रश्नपत्रिका निर्माण करावी, राज्यशास्त्र विषयाबाबत निर्माण होणाऱ्या समस्याबाबत सर्वांगीण चर्चा करावी अशी मागणी परिषदेकडे केली. 

बारावीतील राज्यशास्त्र विषयाचा अभ्यासक्रम हा पदवीच्या अभ्यासक्रमासारखा आहे. तो करताना विद्यार्थी वयोगट विचारात घेतलेला नाही. तो विद्यार्थ्यांना सहज समजणारा नाही. तसेच यात भारतीय संविधानाचा समावेश नाही. यामुळे विद्यार्थी वयोगट, आकलन क्षमता व भारतीय संविधान याचा विचार करून अभ्यासक्रमात बदल करणे आवश्‍यक आहे. 
- प्रा. टी. के. सरगर उपाध्यक्ष, राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागीय परिषद

- संपादन -यशवंत केसरकर